बैंकमा १२ खर्बभन्दा बढी तरलता, उत्पादन र रोजगारीमा लगानी किन बढेन ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता उपलब्ध हुनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि नेपालमा उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि लगानी बढ्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार कमजोर बजार माग, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सुस्तता र नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण उपलब्ध पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विश्लेषणमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्दा उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गरेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारले सोही अवधिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । महासंघले विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, बजारमा कमजोर माग र लगानीको न्यून विस्तारका कारण व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम देखिएको हो । मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नुले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता र बजार मागमा समस्या रहेको देखाउने महासंघको विश्लेषण छ ।

महासंघका अनुसार कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगमा बढी केन्द्रित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । कृषि कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त कारोबार र व्यवसायिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको महासंघले जनाएको छ ।

आयात उच्च, निर्यात कमजोर

नेपालको व्यापार संरचना पनि आयातमा निर्भर रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । यसअनुसार वस्तु निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ ।

यसैबीच, रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको र त्यसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र बलियो देखाए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, बन्ड तथा विदेशबाट फर्किएका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित

महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् ।

यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन् । कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन् ।

तर, पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने, बजारमा माग घट्ने, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र उत्पादन लागत बढ्ने समस्याले साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतमा उनीहरूको पहुँचसमेत कमजोर रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसको समाधानका लागि धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न, सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न तथा दर्ता, नवीकरण र करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बाढीबाट व्यवसायमा ठूलो क्षति

कमजोर बजार मागसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिमले पनि उद्योग तथा व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । महासंघका अनुसार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए ।

चीनसँग जोडिने रसुवाको व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघले जनाएको छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

महासंघले विपद्प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन, कर्जा पुनर्संरचना गर्न र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उत्पादन र निर्यात बढाउन नीतिगत सुधारको माग

महासंघले उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीतभण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा निर्यात विस्तार गर्ने र भारत तथा चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको समीक्षा गरी सरल बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया र भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।

महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ । वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानाजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

उपलब्ध तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।