सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा

लोकपथ
7
Shares

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने बताएका छन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिए ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा मन्त्री पुनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः शाखा विस्तार गरिने बताए ।

उनले शाखा विस्तारसँगै ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरण र आवश्यक जनशक्तिसहित पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतमा स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भए पनि जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अनुभव दोहोरिन नदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले तत्काल स्थानीय तहमा प्रयोगशालाको शाखा स्थापना नगर्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था राख्दा अनावश्यक विवाद र स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ ।

छलफलका क्रममा उनले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि प्रश्न उठाए । प्रयोगशालाले दिने प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम र बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसलाई ‘विश्वसनीय बनाउने’ भन्दा पनि कानुनी रूपमा स्वीकार्य र मान्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै, मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई ‘स्वशासित’ संस्था हुने बताए । सरकारको बजेटमा सञ्चालन हुने संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले प्रयोगशालामाथि प्रत्यक्ष शासन नगरी नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार कुनै संस्था आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म व्यवहारिक रूपमा स्वायत्त हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट फरेन्सिक प्रयोगशाला सञ्चालन गरे मात्रै त्यसलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था भन्न सकिने उनले तर्क गरे ।

समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने तथा सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?