काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरूप, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, जोखिमका नयाँ क्षेत्र तथा नागरिकको बढ्दो अपेक्षाअनुसार लेखा परीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सभामुख अर्यालले प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोत–साधनका बीच देशभरका हजारौँ निकायको लेखा परीक्षण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताए । उनले उक्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा गरे ।
उनले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए ।
वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले औँल्याइएका बेरुजुको समयमै फर्छ्यौट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नदोहोरिने गरी व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको साझा जिम्मेवारी भएको बताए ।
सभामुख अर्यालले उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।
उनले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्न कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी लेखा परीक्षण प्रणालीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया