काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री रावलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिइन् ।
बचत फिर्तामा देखिएका नीतिगत तथा कानूनी अड्चनहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताइन् ।
उनले कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई मात्र नभई सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेका सबै पात्रहरूलाई खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘जस्तो हामी अहिले बचत फिर्ताको कुरा गरिरहेका छौँ । बचत फिर्ताका लागि के गर्यौँ, बचत फिर्ता कसरी सम्भव भयो भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, अहिले हामीले ऋणीहरूलाई अझ कडाइका साथ ऋण असुलीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि केही गाँठाहरू फुकाउनुपर्ने थियो, ती गाँठाहरू हामीले फुकाएका छौँ । त्यसैगरी, यहाँ एकजना फरार प्रतिवादी (जीबी राई) को नाम पनि उल्लेख गर्दै उहाँलाई किन नल्याइएको भन्ने विषय उठाइयो । त्यस विषयमा जवाफदेहिताको सन्दर्भमा, यो मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको विषय हो वा होइन भन्नेभन्दा पनि सहकारीसँग सम्बन्धित विषय भएकाले म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यस सरकारले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन, जसलाई ल्याउनुपर्छ, जे–जे काम गर्नुपर्छ र जे–जे नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, ती सबै काम गर्छ । तपाईंले एउटा पात्रको मात्र नाम लिनुभयो, तर त्यो मात्रै पात्र होइन । यस प्रकरणमा संलग्न यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्, जो हाल फरार रहेका कारण कानूनी कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, सहकारीको समस्या यो सरकारको प्राथमिकतामा छ र हामी यसको समाधान गर्न प्रतिवद्ध छौँ । यस समस्याको समाधान गर्ने क्रममा जस–जसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक हुन्छ, ती सबैलाई ल्याइनेछ र कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । यही प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
सहकारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यस कार्यमा कुनैपनि सम्झौता नगर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गरी बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार दृढ रहेको समेत बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया