काठमाडौं । केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको तलब तथा सुविधामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ ।
बैंकले शुक्रबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८३’ जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुमा लागू हुने उक्त निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने कारण समेत राष्ट्र बैंकले खुलाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरुको निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता गर्न, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको छ,’ नयाँ मापदण्डको उदेश्यबारे राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओहरूका लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले यसअघि मनोमानी पारिश्रमिक तोक्ने प्रणालीमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले सीईओहरुले पाउने कुल सुविधाहरुलाई तलब, भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा गरी मुख्यतः तीन भागमा विभाजन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीईओहरुको तलब तथा भत्ताका सन्दर्भमा भने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । जसमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका हकमा गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ वा विगत ३ आर्थिक वर्षको औषतक कर्मचारी खर्चको बढीमा दुई प्रतिशतसम्ममा जुन रकम कम हुन आउँछ सोही मान्यता हुने बताइएको छ । यसअघि सीईओको तलब–भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०।०२५ प्रतिशतसम्म तोक्न पाइने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागिसमेत नयाँ सीमा तोकेको छ । अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका सीईओका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीका सीईओको हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत तथा लघुवित्तका सीईओका लागि कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशतभन्दा माथि तलब दिन नपाइने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका हकमा गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिका आधारमा बढीमा ०.१० प्रतिशतसम्म र ‘घ’ वर्गका खुद्रा कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशतसम्म तलब कायम हुनेछ ।
तर माथि उल्लेखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको सीमा संस्थाको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त बैंकरहरुले लामो समयदेखि आफूहरुको तलब तथा सेवा सुविधाका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशन पुनर्विचार गर्नका लागि लबिइङ गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले नयाँ मापदण्ड ल्याएसँगै उक्त लबिइङमा भने पूर्णविराम लागेको छ । त्यति मात्र होइन राष्ट्र बैंकले अहिले ल्याएको मापदण्ड र सीईओहरुको वास्तविक तलब आकारमा नै ठूलो खाडल रहेको चर्चा हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मार्गदर्शनमा सीईओलाई कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने थप सुविधामा पनि अंकुश लगाइएको छ, जसलाई वार्षिक तलब–भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिएको छ । कार्यसम्पादन राम्रो छ भन्दैमा जथाभाबी सुविधा बाँड्न नपाइने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्पत्ति र पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता र नियामक पालना जस्ता सूचकलाई आधार मान्नुपर्नेछ । सुविधाहरूको हकमा पनि अब सिफारिस समितिले तोके बमोजिम एक–एक थान मोबाइल र ल्यापटप मात्रै पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड हेर्नुहोस् :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया