सरकारले बिरामीमाथि कर र बिजुलीको भ्याट थपेर जनतालाई झन् सास्ती दियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । 

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे । शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।  

उनले भने, ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ । हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ ।’

भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे ।  उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए ।  

उनले भने, ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो । समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो ।’

संसदमा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे । उनले संसदीय व्यवस्थामा एक जना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।  

उनले भने, ‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ । हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’

सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे ।