काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
मन्त्री रावलले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरे ।
‘पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको ५९ लाख चार हजार ६०० रकम रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,” मन्त्री रावलले भने, ‘तीन महिनाभित्रमा तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।’
मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताइन् । फरकप्रसङ्गमा मन्त्री उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् । मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नताको सम्बन्धमा पनि पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका स्थानीय तहलाई बढी प्रथामिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।
स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अवस्थालाई हेरेर पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राज्य तथा सुझावको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पाठाइएको बताइन् ।
‘मन्त्रालयको रायसुझाव आएपछि सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेश गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया