काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल दर्ता प्रक्रिया खोल्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिँदा यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।
उनले पुराना तथा जोखिमयुक्त सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ सवारी दर्ता रोक्नु गलत भएको बताए । दशैंअघि यातायात व्यवसायीले नयाँ चेसिस ल्याएर बडी निर्माण गर्ने समयमै दर्ता रोकिएको भन्दै उनले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘पुराना गाडी फेर्नुपर्ने बेला नयाँ गाडीको दर्ता रोकिदिने अनि पुराना फ्याक्नुपर्ने गाडी चलाउनुपर्ने ? अनि भोलि दुर्घटना भयो भन्ने ? पुराना गाडीले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’
सांसद कार्कीले संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको पनि बताए । उनले यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुमा ओभरलोड मात्र नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि प्रमुख कारण हो । कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिका कारण सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा समस्या थपिने उनले बताए ।
सांसद कार्कीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको दाबी गर्दै बस तथा ट्रक व्यवसायीमध्ये ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको बताए । यात्रुको चाप निश्चित समयमा मात्रै हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सार्वजनिक यातायातमा यात्रु चाप देखिने समयको आम्दानीले दिनभरको सञ्चालन खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । किस्ता तिर्न नसक्दा धेरै व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परेको उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, उनले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । गम्भीर दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने भए पनि बीमाबाट सीमित रकम मात्र प्राप्त हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली पनि अव्यवहारिक रहेको उनको टिप्पणी थियो । ठूला सवारी चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने र थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
लाइसेन्स परीक्षामा पनि व्यवहारिक ज्ञानभन्दा असम्बन्धित प्रश्न सोधिने गरेको भन्दै सांसद कार्कीले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया