काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाका कारण नागरिकले ज्यान वा धनको क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिका लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीबाट नागरिकले क्षति बेहोरिरहेको भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको थियो ।
अदालतले सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको भए गृह मन्त्रालयले तथा अन्य सरकारी निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, प्लेटफर्म, भर्याङ वा अन्य संरचना राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गरेको पाइएमा उक्त अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ ।
फैसलामा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरी सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न, उपयुक्त समयसीमा तोक्न तथा तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइए आवश्यक कारबाही गरी अतिक्रमण हटाउन पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सडकका बिग्रिएका सडकपेटी तथा खुला ढलको नियमित मर्मत, सम्भार र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै यस्ता संरचनाका कारण भविष्यमा कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान–धनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण तथा निवारण गर्न आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको छ ।
साथै, सडकपेटी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने विषयमा विभिन्न निकायबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा उत्पन्न भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा समन्वय गरी काम गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया