प्रहरी प्रमुखको गुनासो– ‘जिर्ण २६३ चौकी निर्माण गर्ने बजेट छैन’

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जिर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भएको बोल्दै उनले उक्त जानकारी दिए ।

उनले जिर्ण रहेको प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बजेट नभएको बताए ।

महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए ।

चौकी नै लडेर केही दुर्घटना होला कि भन्ने चिन्ता रहेको बताउँदै अस्थायी चौकीहरूको कति जिर्ण छन् भन्ने यकिन हिसाब नै नरहेको उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जिर्ण चौकीहरूको निर्माण हुनसके प्रहरी कर्मचारीहरूले ड्युटीपछि न्युनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले सिमावर्ती क्षेत्रका र संबेदनशिल ठाउँका चौकीहरु पनि भत्किने जिर्ण अवस्थाका छन् । चौकी नै लडेर केहि होला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्थाका छन् । हामीले अहिले २ सय ६३ वटा जिर्ण स्थायी चौकीहरुको जिर्ण भएका छन्, अस्थायीको त हिसावै भएन । जिर्ण भएका चौकीहरुको संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै बन्ने स्थिति सिर्जना भइदियो भने हाम्रा मान्छेहरु दिनभर ड्युटी गरेपछि बेलुकी एकछिन आम नागरिक जस्तै मानवीय रुपमा स्वभाविक किसिमले बस्न पाउँछन् की भन्ने अपेक्षा छ । अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले एकदमै संवेदनशिल भएर जरुरी भएको ठाउँमा हामीले राख्ने गरेको छ । प्रहरीको उपस्तिथित भइदिएमा राज्यको उपस्थिति पनि हुन्छ तर त्यहाँ भूगोलको कुरा पनि छ । अहिले संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा प्रहरी छ । तर अस्थायी किसिमको व्यवस्थाले स्थायी अवस्था सिर्जना नगर्ने हुनाले अस्थायीलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्छ । त्यसको लागी बजेट चाहिन्छ, बजेटले नै भवन संरचना देखि लिएर लजिस्टिक सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो ।’

आईजीपी कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएका स्थानमा प्रहरीले संवेदनशीलतापूर्वक काम गरिरहेको बताए ।

अत्यावश्यक स्थानहरूमा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।

विवादित क्षेत्रमा चौकी स्थापना गर्न प्रधान कार्यलयको स्वीकृत थिएन

महानिरिक्षक कार्कीले कर्णाली प्रदेशको बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयले स्वीकृत नलिएको बताए ।

समितिको बैठकमा उनले विवादको केन्द्रमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणबारे प्रहरी संगठनलाई औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण थालिएको उनको भनाई छ । उक्त क्षेत्रमा चौकी निर्माण थालिएपछि विवाद सिर्जना भएर झडप भएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार उक्त क्षेत्रमा सीमा विवाद भनिएपनि मुख्य समस्याको जड जडिबढी व्यापारको केन्द्र रहेको देखिएको छ ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विवादको पृष्ठभूमिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनतर्फको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय पनि जोडिएको देखिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘चौकी निर्माण गर्ने भनियो, जसको लागि प्रदेशले पैसा पनि छुट्ट्याएको भनियो, अब त्यो चौकी निर्माण हुनको लागि कहीँ कतै हामीसम्म पनि त्यो लेखपढ भएर आएको छैन । चौकी निर्माणको लागि माग पनि भइराखेको छैन । चौकी स्थायी होइन त्यो पनि अस्थायी हो । अस्थायी प्रहरी चौकीमा जाने जनशक्ति भनेको स्थायीबाट छुटेर तान्तुन पारेर पठाउने हो । त्यसको लागि बजेट प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याइसक्यो तर प्रहरी कार्यालयलाई थाहा छैन । हामीलाई यहाँ लेखपढ भएको छैन । चौकी निकासको लागि भन्नु भन्दा पनि हाम्रो कतै अभिलेखबाट पनि देखिँदैन । हामीसँग त्यहाँ कसैले कुरा गरेको मलाई याद छैन । तर प्रदेशले बजेट छुट्ट्याएर त्यहाँ त्यो गुरुङजीको स्थानीय एकजना गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम बेमा गारा गुरुङजीको जमिनमा चौकी निर्माणाधीन थियो । निर्माणाधीन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण हुनुहुन्न भन्ने पक्षले चौकी निर्माणको लागि गरिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू फेरि असरल्ल छरेर त्यो क्षति पुगेको अवस्था छ । अब त्यो बन्दै गरेको सबै भत्काइदिएको अवस्था छ । त्यो लेखपढ भएर आवश्यकता औचित्य सबैको समीक्षा भएर बन्ने स्थिति भएको भए त्यो एउटा सिस्टम्याटिकल्ली जाने स्थिति हुन्थ्यो होला ।’

यसअघि गत कार्तिक महिनामा पनि चरिचरण (पशु चराउने) विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । त्यतिबेला बाजुरातर्फको बाख्रा अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा भएको कुटपिट घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपी धरौटीमा छुटेको आईजीपी कार्कीले जानकारी दिए ।

हालैको घटनामा समेत झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी भएको र केही आरोपी फरार रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार हाल विवादीत क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त उपस्थिति बढाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नको लागि प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सुझाव आएको उनले जानकारी दिए ।