काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक तथा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले आन्दोलनलाई उक्साउने खालका अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाले स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको बताइन् ।
आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति र तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा करिब १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता अभिव्यक्तिका भिडियो प्रमाणहरू संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जाँचबुझका क्रममा कारागारका जेलर, विभागीय निर्देशक तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिएको र बयानहरूमा फरक–फरक तथ्यहरू पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही व्यक्तिहरूले जेलरमाथि दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराइएको र पत्र लेख्न लगाइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
समितिकी संयोजक डा.थापाका अनुसार दुई–तीन जना सांसदहरूको संलग्नता देखिने विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनका अनुसार जेलरको बयान र अन्य पक्षहरूको भनाइमा असमानता देखिएको छ र दबाबमार्फत कागजात तयार गराइएको तथ्य फेला परेको हो ।
आयोगले भने प्रतिवेदन प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा तयार गरिएको र अन्तिम कानूनी निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट मात्र टुंगो लाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र कानूनी कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै आगामी दिनमा यस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया