काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् ।
आफूहरूलाई सुकुमबासीको रूपमा चित्रित गरेर राज्यले अधिकार हनन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
गत वैशाख १८ र १९ गते भएको घटनापछि स्थानीयले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरू वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको दाबी गर्दै घरजग्गा, सम्पत्ति र स्वाभिमानमाथि आघात पुगेको बताएका छन् ।
स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले तिलगंगामा बसोबास गरिरहेका परिवारसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, स्वीकृत नक्सा तथा कर तिरेको प्रमाण रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विसं २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएदेखि नै बस्तीको घरजग्गा रोक्का गरी बेचबिखनमा बन्देज लगाइएको थियो ।
गौतमले कानुनी कागजात हुँदाहुँदै पनि आफूहरूलाई विस्थापित बनाइएको भन्दै यसलाई मानव अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारमाथिको ठाडो उल्लंघनको संज्ञा दिए । सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘सुकुमबासी’ भनेर अपमानित गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौँ । हाम्रो बस्ती सुकुमबासी बस्ती होइन । हामी चार पुस्तादेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ । सबै कानुनी कागजात हुँदाहुँदै पनि अन्याय सहनुपरेको छ ।
स्थानीयले गुरुयोजनाअनुसार पुनर्स्थापना नगरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । यदि गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो भने पुनर्स्थापनाको व्यवस्था किन नगरियोस् भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा छ ।
माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै स्थानीयले राज्यका जिम्मेवार निकायले वास्तविकता नबुझी पीडितलाई नै दोषी देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया