काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी विषय समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका नागरिकहरूको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै जनताका सुझावलाई फेरि पनि डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिइन् ।
ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गर्दै धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको आरोप समेत लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?’
राजसंस्थाको विषयमा संस्थागत तहमा गम्भीर दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ओलीले प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो बनेको उल्लेख गरिन् । उनले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा आफ्ना माग सम्बोधन नभए राष्ट्रवादी शक्ति र सनातन धर्मावलम्बीहरू देशव्यापी निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया