काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीहरू गम्भीर मानसिक तनाव र मानवअधिकार संकटमा रहेको भन्दै सरकारलाई पुनर्स्थापना र न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासीहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्ग ले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । उनले नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनकाअनुसार कतिपय परिवार एउटै टिनभित्र साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य छन् भने गोपनीयताको अभाव, भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षायाममा जोखिमको अवस्था रहेको छ । बालबालिकाको शिक्षामा समेत असर परेको भन्दै उनले न्यूनतम मानवअधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद नेम्वाङ्गले प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न र प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताइन् । सरकारले केही बालबालिकालाई मात्रै विद्यालय पठाए पनि धेरैले अझै किताब नपाएको र साथीभाइ नभएकाले विद्यालय जान मन नलाग्ने गुनासो अभिभावकहरूले गरेको उनले बताइन् ।
उनले आफ्नै आँखाअगाडि डोजरले घर भत्काएको दृश्य, लत्ताकपडा र किताब निकाल्न नपाएको अवस्था तथा वर्षौँ बसेको घर उजाडिँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र परिवारहरूमा गम्भीर मानसिक असर परेको उल्लेख गरिन् ।
सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा सरेपछि धेरैको रोजगारी गुमेको भन्दै ज्यालादारी काम गर्ने, हाउसकिपिङमा काम गर्ने र साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू समस्यामा परेको बताइन् । सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले शहरमा डेरा पाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले सुकुमबासीलाई वर्गीकरण नगरी डोजर चलाएर सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासीप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको टिप्पणी गरिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले नदी किनारका तथा सुकुमबासी बस्तीका घर भत्काउँदा राज्यलाई समेत ठूलो नोक्सानी पुगेको बताए ।
उनकाअनुसार धोबीखोला किनारका बहुमूल्य भवनहरू भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
उनले विगतमा सरकारले दिएको जग्गा बिक्री गरेर पुनः सुकुमबासी बन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै वास्तविक सुकुमबासी र ‘हुकुम्बासी’ छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले सरकारले सुकुमबासीप्रति सहानुभूति समेत देखाउन नसकेको आरोप लगाइन् ।
उनले गर्भवती, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउँदै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र औषधि उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् ।
उनकाअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा क्यान्सर, मुटु रोग लगायतका दीर्घरोगीहरू औषधिविहीन अवस्थामा रहेका छन् । कपडाको अभाव, ऋण लिएर बनाएको घर भत्किँदा किस्ता तिर्न नसकेको तनाव र रोजगारी गुमेकाले धेरै परिवार मानसिक तनावमा रहेको उनले बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र मानवअधिकारमैत्री योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया