काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले नयाँ अनलाइन सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले निर्माणको चरणमा रहेका कानुनका मस्यौदामाथि प्रत्यक्ष सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सञ्चालनमा आएको उक्त पोर्टलमा हाल प्रचलनमा रहेका कानून तथा मन्त्रालयले तयार पारेका नयाँ विधेयकका मस्यौदामाथि सुझाव दिन सकिनेछ ।
मन्त्री गौतमले ‘नो योर ल’ अवधारणाअन्तर्गत नागरिकलाई कानूनका दफा–उपदफाबारे जानकारी गराउँदै सचेत र प्रभावकारी सुझाव दिने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
बैठकमा उठेका विभिन्न विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले साइबर अपराध नियन्त्रणमा टेलिकम कार्यालयहरूको भूमिकासँगै चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापरवाही (मेडिकल नेग्लीजेन्स) सम्बन्धी विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरिन् ।
उनले चिकित्सकको गल्तीका कारण मृत्यु भएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सामान्य मानवीय त्रुटिका घटनामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण तथा हुलहुज्जत रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले मन्त्रालय नीति निर्माणमा केन्द्रित रहने भएकाले प्राप्त गुनासोहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा कानून संशोधन गर्दा ती सुझावलाई समावेश गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिइन् ।
सीमित बजेट र संरचनाका बाबजुद उपलब्ध जनशक्ति तथा इन्टर्नहरूको अधिकतम परिचालन गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
हाल मन्त्रालयले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता लगायत पाँचवटा संहिता, निःशुल्क कानूनी सहायता ऐन तथा पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी कानूनहरूको संशोधन र मस्यौदा तयारीको काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया