काठमाडौं । स्मार्ट सेलको घोटाला त तपाईँहरूले यसअघि पढिसक्नु नै भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति कसरी एनसेलले लिलामको नाममा लियो र त्यो लिन के के गरियो भन्ने केही विषय त तपाईँहरूले लोकपथमा यस अगाडि नै पढिसक्नु भएको छ । तर स्मार्ट सेलको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्मार्ट सेलकै पूर्व अध्यक्ष सर्वेश जोशी र एनसेलकै भूमिका त यसअघिकै शृङ्खलामा दिइसकेका छौँ । तर यो प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै भूमिका शंकास्पद मात्रै छैन, मिलेमतोमा काम भएको हो भन्ने बलियो आधार फेला परेको छ ।
लोकपथलाई प्राप्त कागजात अनुसार स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० जेठ २५ गते नै निर्णय गरी जेठ ३० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संयोजक र सदस्यहरूलाई पत्र दिई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजानु पर्ने थियो ।
तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समितिका संयोजकलाई उक्त पत्र दिन नै करिब ४ महिना लगाएको पाइएको छ । प्राधिकरणले मूल्यांकनका लागि गठित समितिलाई उक्त पत्र २०८२ असोज २१ गते मात्रै दिइएको पाइएको छ, जुन दिन भन्दा एक दिन अगाडि नै एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको थियो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लिलामी सकिएपछि मात्रै सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि पत्र दिनुले यो सेटिङमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणै कर्मचारी, पदाधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा अर्बौँको सम्पत्ति लिलाम हुँदा समयमै मूल्यांकनका लागि पत्र नदिइनु, लिलामी प्रक्रिया सकिएको भोलिपल्ट मात्रै मूल्य निर्धारण समितिलाई पत्र थमाइनुमा यो घटनाक्रममा नियमनकारी निकायकै समेत संलग्नता र मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।
त्यति मात्रै होइन, यो प्रकरणमा शंकास्पद ढंगले कारोबार भएको रकम तीन घण्टाभित्रै फिर्ता गरिएको समेत पाइएको छ । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरण सरकारी कर्मचारी, स्मार्ट टेलिकमकै पुराना कर्मचारी, बैंक र टेलिकम कम्पनीबिचको मिलेमतोमा भएको हो भन्ने अधिकांश तथ्यले पुष्टि गर्दै गएको छ ।
स्वामित्वमै नभएको सम्पत्ति हस्तान्तरणको नाटक !
स्मार्ट टेलिकम प्रालि (स्मार्ट सेल) कुनै सामान्य कम्पनी थिएन । दुई वर्षअघि नै नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी यो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको जानकारी गराएको थियो । तर यति ठुलो सार्वजनिक सम्पत्तिको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइँदा प्रचलित कानुन र न्यूनतम सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गरिएन । भ्यालुएसन अर्थात् मूल्यांकन बिनै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएर राज्यलाई ठुलो रकमको ठगी गरिएको आरोप लागेको छ ।
लोकपथलाई प्राप्त केही कागजात र विवरणहरूले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ जेठ २५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट राजेश पराजुलीको संयोजकत्वमा ‘स्मार्ट सेल मूल्य निर्धारण समिति’ गठन गरेको थियो । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यो समिति गठन भएको पत्र चार महिनापछि अर्थात् २०८२ असोज २१ गते मात्र संयोजक पराजुलीलाई थमायो । पत्र त्यति बेला थमाइयो, जसको अघिल्लो दिन नै लिलामी सकारी सकिएको थियो । प्राधिकरणले एउटा पत्र दिन लगाएको चार महिनाको अवधि एउटा सामान्य लापरबाही मात्रै नभई सुनियोजित षड्यन्त्रको एक हिस्सा भएको हुनसक्ने अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले लोकपथलाई बताए ।
२०८२ साउन २३ गते नै स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । आफू मातहत आइसकेको त्यत्रो सम्पत्तिको धितो लिलामको सूचना नेपाल सरकार वा नियमनकारी निकायले नपाउने भन्ने नै थिएन । करिब ४० करोडको मूल्यांकन हुने अनुमान गरिएको स्मार्ट टेलिकमको उक्त सम्पत्ति २०८२ असोज २० गते टेन्डर खोलेर एनसेल आजियाटा प्रालिले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम सकारेको थियो । अत्यधिक धेरै रकमको कबोल गरिएको यो लिलामी समेत आफैमा शंकारहित छैन । किनभने बजारमा नयाँ सामान त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमै पाउन सकिन्छ भने कसले किन महँगो मूल्यमा लिलाम हाल्छ ?
अनि एनसेलले लिलाम सकारेको भोलिपल्ट मात्रै मूल्य निर्धारण समितिलाई काम गर्नका लागि भन्दै पत्र काट्नुको के अर्थ हुन्छ ? सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति कुनै बैंकले आफूखुसी लिलामीमा लैजानु आफैमा ठगी थियो भने त्यसको मूल्य निर्धारण समेत नगरी लिलामीको सूचना जारी गरिएको थियो । अनि सबै काम सकिएपछि मूल्यांकन समितिलाई औपचारिकता पूरा गर्न भन्नु प्राधिकरणका पदाधिकारीको सेटिङ वा सरकारी संयन्त्रको नियतमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् ।
चार महिनासम्म चिठी लुकाइनुमा प्राधिकरण नै मिलेको आशंका
सीआईबीमा जारी अनुसन्धानको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक राजेश पराजुलीलाई २०८२ असोज २१ गते मात्र मन्त्रालयको जेठ ३० गतेको पत्रअनुसार समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको पत्र दिइएको थियो । अब प्रश्न उठ्छ, समितिलाई पत्र पठाउन प्राधिकरणलाई चार महिना किन लाग्यो ? अनि लिलामी प्रक्रिया साउन २३ मा सुरु भइसकेको थियो भने लिलामी अघि समितिले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? तर तत्कालीन अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सिइओ ज्योति पाण्डेदेखि लिएर स्मार्ट सेल र एनसेलका प्रतिनिधिहरूबिच यो ‘बिना मूल्य लिलामी’ को खाका पहिल्यै तयार भइसकेको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको भूमिका पनि अत्यन्त शंकास्पद छ । यद्यपि अन्तिम समयमा लिलामीको सबै काम सकिएपछि भने प्राधिकरणले लिलामी कानुनसम्मत नभएको कारण देखाउँदै एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन निर्देशन लिलामीको सबै खेल सकिएपछिको सतही क्षतिपूर्तिका लागि मात्रै थियो ।
किनभने लिलामी सकिएको केही समय लगत्तै एनसेलले २०८२ पुस ३० गते लिलामीबाट प्राप्त उपकरणहरू आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइसकेको थियो । प्राधिकरणले २०८२ चैत ९ गते मात्र उक्त सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै कुनै कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थात्, प्राधिकरणले पहिला त लिलामीकै क्रममा मूल्यांकन हुन दिएन, त्यसपछि लिलामी सकिएपछि मूल्यांकन समितिलाई पत्र दियो अनि एनसेलले सम्पत्ति हस्तान्तरणको निवेदन दिँदा पनि समयमै रोक्न सकेन, बरु पछि गएर कानुनी वैधता वा हैसियतको कुरा गर्न बाध्य भयो । त्यस कारण यो प्रकरणमा प्राधिकरणको नियत नै सन्दिग्ध रहेका विभिन्न चिठी पत्र र कागजातले प्रस्ट पारिसकेको छ ।
ऋणको सेटिङ र बोलपत्रमा तीन घण्टाको जादु
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई यो ऋणको सावाँ ब्याज जसरी पनि असुल गर्नै पर्ने बाध्यता थियो । किनभने एकातिर बैंकको खराब ऋण बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर कुल सम्पत्ति र भविष्यको स्पष्ट योजना वा खाका बिना नै बैंकले ठुलो मात्रामा ऋण प्रवाह गरेको थियो । उक्त ऋणको सही सदुपयोग समेत नभएको र ऋण दिँदा नै मालप्राक्टिस गरेर ऋण दिएको आरोप लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई आफ्नो फसेको ऋणको सावाँ र ब्याज जसरी पनि उठाउनै पर्ने बाध्यता थियो ।
यो प्रकरणको अर्को नाटकीय पाटो भनेको लिलामीमा देखाइएको आर्थिक चलखेल हो । २०८२ भदौ २० गते जति बेला स्मार्ट सेलको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको सार्वजनिक सूचना थियो, त्यसको दुई वर्षपछि पनि सर्वेश जोशीले उक्त धितो बिक्री गर्नका लागि कुनै उजुरी नगर्ने गरी अनुमति दिएको कागजातबाट देखिन्छ । आफ्नो स्वामित्वमै रहेको सम्पत्तिको बिक्री वा लिलाम गर्ने अनुमति कसको इसारामा किन र कसरी दिइयो, यही नै सबैभन्दा ठुलो ठगी र सेटिङ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बैंकको सुरक्षणमा धितो रहेको कारण देखाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले असोज ३ गते धितो सुरक्षण बिक्री सम्बन्धी १५ दिने बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यही क्रममा खुमनाथ अधिकारी नामक व्यक्तिले असोज १० गते बोलपत्र फारम उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको र बोलकबोलको रकम सच्याएको आरोप छ । अनि सबैभन्दा नाटकीय घटना त त्यति बेला भयो, जब खुमनाथ नै उक्त लिलामीको प्रक्रियामा अस्वाभाविकरूपले ब्याक भए । यो घटना बुझ्न २०८२ अुाज १९ र २० गते दुवै दिनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । असोज १९ गते खुमनाथ अधिकारीले नयाँ खाता खोले र नरेन्द्र उलकबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ उक्त खातामा जम्मा गराए । बोलपत्र खोल्ने दिन असोज २० गते बिहान ११ बजेर ८ मिनेट जाँदा उक्त रकम खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । तर त्यही दिन दिउँसो २ बजेर ५ मिनेट जाँदा अर्थात् जम्मा भएको करिब तीन घण्टामै २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
त्यसको केही बेरमै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले एनसेल आजियाटा प्रालिको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको पत्र एनसेल र स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । यी घटनाहरू केवल संयोग मात्रै होइनन् । किनभने तीन घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खातामा देखाएर बोलपत्र प्रक्रियामा देखावटी प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिएको र पछि एनसेललाई एकलौटी ढंगले लिलामी दिइएको पाइन्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको संलग्नतामा यो सबै ‘सेटिङ’ भएको भन्दै सीआईबीको अनुसन्धान त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ ।
यी सबै तथ्य र घटनाक्रम जोड्दा कुनै फिल्मको दृश्य जस्तो देखिन्छ अनि एउटा सुनियोजित अपराधको चित्र देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको र झन्डै ३० अर्ब राजश्व तिर्न बाँकी नै रहेको सम्पत्तिको न्यूनतम मूल्यांकनको विधि नै गलत बाटोबाट तय गरिएको थियो । उक्त सम्पत्ति एनसेलको हातमा पुराउन पहिल्यैदेखि नै पात्रहरू तय भइसकेको भान हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण समिति त बनायो, तर प्राधिकरणले समितिलाई चार महिनासम्म पनि पत्र नै दिएन । बैंकले मूल्यांकन नै नभएको सम्पत्तिको लिलामी गर्यो अनि नियामक निकाय तैँ चुम मै चुप भएर बस्यो । २०८२ चैत ११ गतेसम्म आइपुग्दा स्मार्ट टेलिकमको संरचना र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया व्यावहारिक रूपमा सकिनै लागेको थियो । यद्यपि अन्तिम समयमा आएर विवादमा परिने भएपछि प्राधिकरणले लिलाम नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै होल्ड गरिदियो र रोकियो । नत्र यति बेला स्मार्ट टेलिकमकै टावरबाट एनसेलको समेत नेटवर्क चलिरहेको हुने थियो ।
स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणले के देखाएको छ भने प्राधिकरणको मिलेमतोमा समेतबाट राज्यको सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण र बैंक तरी त्रिपक्षीय सेटिङमा अर्बौँको सम्पत्ति गैर कानुनी ढङ्गबाट दायित्वबाट पन्छिने र आफ्नो बनाउने खेल खेलिएको थियो ।
सीआईबीले यति बेला यो अनुसन्धानलाई निकै गहनताका साथ हेरिरहेको बताएको छ । सीआईबी भने यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी गर्न नै चाहँदैन । अनौपचारिक कुराकानीमा भने अनुसन्धानले सही गति लिइरहेको र यसको राडारमा सबै व्यक्तिहरू पर्न सक्ने इंगित गर्छ । सीआईबीले अहिले हेरिरहेको विषय भनेको मूल्य निर्धारण समितिलाई चार महिनापछि लिलामी सकिएको भोलिपल्ट मात्रै पत्र दिनुको कारण के थियो ? बैंकले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ तीन घण्टामै फिर्ता गर्ने बैंकको मिलेमतो छैन भनेर यकिन गर्ने ठाउँ पनि छैन । यस अर्थमा स्मार्ट टेलिकमको स्मार्ट घोटाला प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका पूर्व अध्यक्ष, एनसेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य व्यक्तिहरूको समेत स्पष्ट संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यदि यो अनुसन्धानले सही गति लिएमा र अभियोजन भएमा स्मार्ट टेलिकम प्रकरण नेपालको कर्पोरेट अपराधको इतिहासमा कालो अध्यायका रूपमा रहन सक्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया