काठमाडौं । के तपाईँ कुनै ४० हजार पर्ने सामानलाई ४ लाख ६० हजार तिरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ? सामान्य उत्तर हुन्छ, सकिँदैन र किनिँदैन ! तर यहाँ ४० हजारको सामानलाई ४ लाख ६० हजार होइन, करिब ४० करोडको सम्पत्तिलाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हालेर खरिद गरिएको छ । वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढी रकम हालेर किनिएको उक्त सामान वा सेवा अरु केही नभएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हो, जो एनसेलले टेन्डर नै हालेर किनेको थियो ।
अझ अचम्मको कुरा त के हो भने जसको सम्पत्ति भनिएको थियो, उक्त सम्पत्ति नै नेपाल सरकारको मातहतमै आइसकेको थियो र सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त सम्पत्ति ऋण दिने बैंकले गैरकानुनी लिलाममा राख्दा लिलाम सकार गर्ने एनसेलले पनि अत्यधिक रकम कबूल गरेर खरिद गरेको थियो ।
तर त्यही लिलामी प्रकरणले यतिबेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेललाई समेत विवादमा पारेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे त पक्राउ नै परेर धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
यो प्रकरणमा करोडौं मूल्यको सरकारी सम्पत्तिको अपचलन, बैंकिङ क्षेत्रको अपारदर्शी ऋण प्रवाह र व्यावसायिक घरानाबिचको अन्तरसम्बन्धका गम्भीर पाटाहरु उजागार गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को भौतिक सम्पत्ति करिब ४० करोड रुपैयाँ मात्र आँकलन गरिएको छ तर निजी कम्पनी एनसेलले त्यसलाई खरिद गर्न किन ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोली लगायो ? यस प्रश्नले यतिबेला यो अनुसन्धान र अन्तरसम्बन्धहरुलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको पतन र सरकारीकरण
एनसेलको आगमनसँगै दूरसञ्चारमा अत्यधिक नाफा देखेपछि विंस. २०६५ मा स्थापना भएको स्मार्ट टेलिकम पनि एनसेलजस्तै बन्ने दौडमा थियो । तर समय सँधै एकनासको हुँदैन भने त्यसमा वुद्धि, बजार आदि सबैले साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन समयमा तेस्रो ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रहेको थियो स्मार्ट टेलिकम । तर उसले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकेन, बजारमा बिक्न सकेन, जसका कारण ऊ बजारमा टिक्न पनि सकेन । २०८० सालको वैशाख महिनासम्ममा स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कसहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो जहाँ नवीकरण, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अन्य बाँकी बक्यौताहरु थिए । तर उसले नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि २०८० वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालन अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स नै स्वतः खारेज भएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीका सबै भौतिक संरचना, उपकरण तथा सञ्जालहरू स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० जेठ ८ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको जानकारी गराएको थियो ।
४० करोडको सम्पत्तिलाई साढे ४ अर्बको बोलकबोल !
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो मातहतमा आइसकेको सार्वजनिक सूचना नै निकालेपछि २०८२ जेठ ३० गते सरकारले स्मार्ट टेलिकमको वास्तविक मूल्य निर्धारणका लागि एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा राजेश पराजुली संयोजक रहेका थिए भने सदस्यहरुमा रोशन प्रसाद प्रधानांग, नगेन्द्र कुमार दास, प्रबिन खरेल र हरि कुमार सिलवाल रहेका थिए ।
तर उक्त समितिले काम गरिरहेकै समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले आफैँ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक विवरण अनुसार मूल्य निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले स्मार्ट टेलिकमको भौतिक सम्पत्तिको मूल्य अधिकतम ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र आँकेको थियो । तर २०८२ असोजमा भएको लिलामीमा अन्य दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू, जसले क्रमशः ४२ करोड र ४४ करोड रुपैयाँको मात्रै टेण्डर हाल्दा एनसेलले अकल्पनीय रूपमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरेको थियो । उक्त बोलकबोल रकम यस्तो थियो कि यो स्मार्ट टेलिकमको लेखापरीक्षित किताबी मूल्य ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भन्दा पनि माथि रहेको थियो । अत्यधिक धेरै मूल्य कबोल गरेपछि उक्त लिलामी स्वतः एनसेलले प्राप्त गरेको थियो र त्यो रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खातामा ट्रान्सफरसमेत गरिसकिएको थियो ।
अपारदर्शी ऋण प्रवाह र वर्षौंदेखिको साँठगाँठको गन्ध
प्रश्न उठ्छ, केवल ४० करोड आसपास मूल्य पर्ने भौतिक उपकरणका लागि एनसेलले किन ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्चियो त ? यसको जवाफ खोज्दै जाँदा, स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र एनआईएमबीबिचको गहिरो अन्तरसम्बन्धको तह खुल्न थालेको छ ।
विंस. २०७४ सालदेखि नै एनआईएमबी र प्राइम कमर्सियल बैंकले सिण्डिकेट नै गरेर स्मार्ट टेलिकमलाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा दिएको थियो जसमा एलसी, ओभरड्राफ्ट, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण आदि समावेश थियो । तर जुन अपेक्षाका साथ कम्पनी चलाइयो, ऋण दिइयो तर व्यापार र आम्दानी भने हुन सकेन । जब स्मार्ट टेलिकमले साँवा र ब्याजसमेत तिर्न छाड्यो, तब बैंकले २०८२ साउनमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको घोषणा गर्यो । यसै सेरोफेरोमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई सम्पत्ति लिलामका लागि लिखित मञ्जुरीनामा दिँदै सम्पत्ति लिलाम गर्न अनुरोध गर । त्यो मञ्जुरीनामा त्यतिबेला दिइएको थियो, जतिबेला उक्त सम्पत्ति नै नेपाल सरकारको मातहतमा थियो ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा एक गम्भीर तथ्य उजागर गरेको छ, जहाँ स्मार्ट टेलिकम डुबाउने र एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने समूह एउटै छन् । एनसेलका प्रमुख लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य नै स्मार्ट टेलिकमका पनि वास्तविक मालिक रहेका थिए । आचार्यको समूहले सन् २०२३ डिसेम्बरमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । यद्यपि उक्त विवाद अझै जारी छ र सेयर खरिदबिक्रीले आधिकारिकता पाइसकेको छैन । यसमा मुख्यतः न्यून मूल्यांकन गरी कर छलिएको कारण लाभकरको विवाद बाँकी नै रहेको छ ।
अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब स्मार्ट टेलिकम डुब्यो र यसको ऋणले बैंकहरू जोखिममा परे, तब आचार्यकै लगानी रहेको एनसेलले आफ्नो अर्को कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्न र सम्पत्ति आफैँ कब्जा गर्न मिलेमतोमा लिलामीमा चर्को बोलकबोल गरेर लिलाम सकार गरी बैंकलाई समेत अप्ठेरो पर्नबाट जोगाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । किनभने त्यतिबेला बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने समयमा पनि वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यंकन नगरी अपारदर्शी तवरबाट ऋण प्रवाह भएको र त्यसको असर छानबिन हुँदा बैंकको समेत कमजोरी देखिने र स्मार्ट टेलिकमले केही झूटा कागजात र विवरण पेस गरेको कारण ती सबै विषय छताछुल्ल हुने डरले ऋण चुक्ता गर्न एनसेलको पैसा लगेर बैंकलाई तिरिएको अर्थशास्त्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
मूल्य निर्धारण समितिलाई बेवास्ता !
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि उक्त सम्पत्ति आफू मातहत ल्याउनका लागि नियमावलीअनुसार मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योग्य संयोजक खोज्न भन्दै दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएपछि, अन्ततः २०८२ जेठ ३० गते मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले राजेश पराजुलीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर जतिबेला समिति गठन भएर काम सुरु हुन थालेको थियो, त्यतिबेलासम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो ऋण असुलीका नाममा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गराइसकेको थियो ।
लिलामी प्रकृयाकै क्रममा रहँदा प्राधिकरणले पत्राचार गरेर लिलामी रोक्न आग्रह गरेको दाबी गरेको छ, तर त्यसका लागि कुनै ठोस कदम भने चालिएको थिएन । बरु नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नै लत्याएर उचित र वास्तविक मूल्यांकन नै नगरी बैंकले लिलामी गरेको थियो, जुन कार्यलाई राज्यको अधिकार हननको रूपमा हेरिएको छ ।
अनुसन्धानको घेरामा एनसेल र बैंक पनि
यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालसम्म स्मार्ट टेलिकमका पूर्वअध्यक्ष सर्वेश जोशी, एनआईएमबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे तथा लिलामी प्रक्रियामा संलग्न पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ परेकै दिन अर्थात् २०८३ वैशाख २९ गते एनसेलका सीईओ माइकल फोलेले हस्ताक्षर गरी बैंकलाई एक पठाउँदै तुरुन्त सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न वा त्यसो गर्न नमिले बैंकलाई बुझाइएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको थियो । एनसेलको उक्त पत्रमै लिलामी प्रकृया नै गैरकानुनी देखिएको स्वीकारोक्तिसमेत रहेको छ ।
अब, अनुसन्धानको दायरा एनसेलतर्फ पनि फैलिँदैछ । सीआईबीले हालै एनसेलको मुख्यालयबाट स्मार्ट टेलिकम प्रकरणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुसन्धानरत निकायका अनुसार अहिले अनुसन्धानले राम्रो गति लिइरहेको छ र यही गतिमा जान सकिए एनसेलकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
यसमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेलाई लिलाम सकार्न निर्देशन दिने एनसेलका हालका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिएको छ । स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता रहनु, अत्यधिक धेरै मूल्यांकन गरी ऋण दिइनु र कागजातमा कैफियत हुनु तथा दायित्व कुनै पनि अवस्थामा तिर्नै पर्ने देखिनुले यसको अनुसन्धानमा तानिनुभन्दा सेटल गर्नु नै सहज भएपछि एनसेलले अत्यधिक बढी रकम कबोल गरेर लिलाम सकारेको स्पष्ट छ ।
यस अर्थमा अब स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन लगानीकर्ताहरु सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सर्वेश जोशी लगायतका व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् र उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चल्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया