काठमाडौं । एनसेलले आफूलाई लिलाम सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने सामान दिन वा सामान नामसारी गरेर दिन नसके पैसा फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्र काटेको छ । गत वैशाख २९ गते मंगलबार नै एनसेलले बैंकको नाममा पत्र काटेको पाइएको छ ।
वैशाख २९ गते मंगलबारकै मिति राखेर पत्र काटिएको भए पनि पत्र कहिले दर्ता भयो भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योती प्रकाश पाण्डेलाई सम्बोधन गरेर लिलामीको सामान नामसारी गरिदिन वा पैसा फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको पाइएको हो ।
नवीकरण दस्तुर र राजश्व नबुझाएपछि सरकारी नियन्त्रणमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गैरकानुनीरुपमा बिक्री गरेको थियो । उसले गत असोजमै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर आफूले उठाउनुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याजसमेत असुल हुने गरी लिलामीको सूचना निकालेपछि निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलले उक्त लिलामी सकारेको थियो ।
तर उक्त लिलामी नै गैरकानुनी भएको र त्यसमा एनसेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लगायतको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने भन्दै यतिबेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा यसअघि नै तत्कालीन स्मार्ट टेलिकमका प्रबन्धक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै एनसेलको मुख्यालयमा सीआईबीले छापा मारेर कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बिक्री गरेको भनिएको र एनसेलले खरिद गरेको भनिएको स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरु आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन अनुरोध गर्दै एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । तर त्यसको जवाफमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ चैत ९ गते एनसेललाई पत्र लेख्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै ती उपकरणहरु एनसेलको नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताएको थियो । त्यस सम्बन्धमा एनसेलले २०८३ वैशाख २ गते नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई जानकारी गराएको समेत नयाँ पत्रमा उल्लेख छ ।
तर त्यसको जवाफमा बैंकले कुनै जवाफ दिइसकेको छैन । तर जब स्मार्ट टेलिकम घोटालाको विषय बाहिर आयो, त्यसपछि भने एनसेलले बैंकलाई पत्र लेख्दै आफूले सकार गरेको लिलामीका सामानहरु आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन वा आफूहरुको नाममा हस्तान्तरण गर्न नसकिने भए आफूहरुले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आफूहरुलाई फिर्ता दिन भनिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको उक्त पत्रले तहाँ बैंकबाट उल्लेखित मितिमा भएको लिलाम बिक्रीको काम कारबाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भई लिलाममार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरुमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, लिलाममार्फत सकार गरेका उपकरणहरुमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशिघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध छ । कानून बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको कूल रु. ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ यस कम्पनीको तहाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडमा रहेको निम्न लिखित खातामा फिर्ता भुक्तानी गरी सोको लिखित जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ ।’
हेर्नुहोस् एनसेलको पत्र
एनसेलको यो पत्र सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र पार्दै एनसेलका पदाधिकारी र लगानीकर्तामाथि समेत अनुसन्धान सुरु गरेपछि बाहिरिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे गत वैशाख २९ गते राति सिन्धुलीबाट पक्राउ परेकै दिनको मितिमा एनसेलले बैंकलाई उक्त पत्र लेखेको पाइएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको एक सातासमेत नबित्दै एनसेलले समेत उक्त लिलामी गैरकानुनी नै रहेको कुरा स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता मागेको देखिन्छ ।
कसरी भएको थियो सरकारी सम्पत्तिको लिलामी ?
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर र राजस्व गरी राज्यलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर उक्त रकम नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गतेबाट स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्ससमेत स्वतः खारेज भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल नेपाल सरकार अर्थात् प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले २०८० जेठ ८ गते नै एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गरेको थियो ।
तर, सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सो सम्पत्तिलाई बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्ने बहानामा २०८२ साउन २३ गतेबाट लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो । यसका लागि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई लिखित मन्जुरीनामा दिएर लिलामीमा लैजान सहमति दिएका थिए । जतिबेला जोशीले सहमति दिएका थिए, त्यतिबेला उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको भइसकेको थियो र त्यहाँ स्मार्ट टेलिकमको कुनै कानुनी अधिकार बाँकी थिएन ।
लिलामीमा एनसेल र अन्य दुई गरी कुल तीन कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए । उक्त टेन्डरमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रै टेण्डर हालेको थियो भने एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको टेण्डर हालेको थियो । अन्य दुई कम्पनीको तुलनामा एनसेलले धेरै बढी कबोल गरेपछि लिलामी उसैले सकारेको थियो । अन्य दुई कम्पनी र एनसेलले हालेको टेन्डरमा मूल्य अन्तर अत्याधिक फरक भएपछि टेन्डरमा समेत मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।
तर एनसेलले पाएन लिलामीका उपकरण
एनसेलले लिलामी सकार गरेपछि ती उपकरण र सम्पत्तिहरु आफ्नो नाममा नामसारी गर्न २०८२ पुस ३० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । तर प्राधिकरणले करिब २ महिनापछि जवाफ दिँदै उक्त लिलामी र हस्तान्तरण प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बताएको थियो । प्राधिकरणले ती उपकरण तथा सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा रहेको र नामसारी गर्ने कानुनी आधार नरहेको भन्दै एनसेललाई जवाफ दिएको थियो ।
यसरी नियामक निकायबाटै लिलामी प्रक्रिया अवैध भएको पत्र पाइसकेपछि पनि एनसेलले केही समय ती उपकरण तथा सम्पत्ति आफ्नो बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेको थियो । तर उक्त प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि एनसेलले बैंकलाई पत्र लेखेर कानुनी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा रकम फिर्ता गर्न भनेको हो । यो पत्र त्यतिबेला बाहिरिएको छ, जतिबेला एनसेलको मुख्यालयमै सीआईबीले छापा मारिसकेको छ ।
एनसेलको मुख्यलयमै सीआईबीको छापा, सेयरधनीसम्म पुग्ने तयारी
यही प्रकरणमा वैशाख ३१ गते बिहीबार दिउँसो मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले लैनचौरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा छापा मारेको थियो । सीआईबीले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच भएको कारोबारबारे अध्ययन गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार एनसेलको कार्यालयबाट स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा जोडिएका केही फाइल तथा प्रमाण संकलन गरेको छ ।
४ जना पक्राउ, अझै थपिने सम्भावना
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा हालसम्म चार जना पक्राउ परिसकेका छन् । २०८३ वैशाख २२ गते तत्कालीन स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी पक्राउ परेका थिए । उनी सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक लिलामी गर्न बैंकलाई मन्जुरीनामा दिएको आरोपमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । जोशीलाई पक्राउ गरेपछि सीआईबीले लिलामी प्रक्रियामा संलग्न पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि सीआईबीले वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी बैंकको ऋण असुली समितिमा अध्यक्ष रही लिलामी प्रक्रियामा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेका थिए । यसै प्रकरणलाई लिएर सीआईबीले एनसेलका नेपाली लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य लगायतका व्यक्तिहरुसँग समेत सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ ।
बैंक भन्छ- ‘कानुनसम्मत प्रक्रिया’
यस प्रकरणमा आफ्नै सीईओ पक्राउ परेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने आफूले प्रचलित कानुनको पालना गरेको दाबी गरेको छ । बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा बैंकको आन्तरिक कर्जा असुली निर्देशिका अनुरूप नै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले लिलामी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको दाबी गरेको भएपनि २०८२ मंसिरको अन्त्यसम्म कुनै निर्णायक कदम चालिएको देखिएको छैन । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले लिलामी रोक्न पत्राचार गरेको त भनेका छन्, तर त्यसलाई पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध गराइएको छैन ।
तर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भने सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति लिलामी गर्नु गम्भीर वित्तीय अपराध भन्दै त्यही अपराधको अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भई सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले लिलाम गरी एनसेलले खरिद गर्ने प्रक्रियामा मिलेमतोको आशंका गरिएको छ, हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’
‘क्रस होल्डिङ’ को आशंका र आर्थिक छलछाम
यस प्रकरणमा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एनसेलको सेयर कारोबारबारे तयार पारेको प्रतिवेदनले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताबिच ‘क्रस होल्डिङ’ को आशंका समेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बद्ध केही व्यवसायिक पक्षबिच अन्तरसम्बन्ध रहेको देखाएको छ, जसले सरकारी दायित्व छल्न सम्पत्ति पुनर्संरचना गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको उपकरण तथा सम्पत्ति लिलामबापत बैंकलाई ४ अर्ब ६० करोड प्राप्त भएको र उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड बैंकको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग भएको बैंकले जनाएको छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ भने बैंकसँग नै रहेको बताएको छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई ७ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी रहेको र लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरसमेत जोड्दा कुल दायित्व करिब ३० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न
यो प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेरै लिलामी गरिँदा पनि प्राधिकरणले महिनौँसम्म हस्तक्षेप नगर्नुमा प्राधिकरणकै उच्चपदस्थ कर्मचारी वा नेतृत्वकै मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । प्राधिकरणले लिलामी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको दाबी गरेको भएपनि २०८२ मंसिरको अन्त्यसम्म कुनै निर्णायक कदम चालिएको देखिएको छैन । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले लिलामी रोक्न पत्राचार गरेको त भनेका छन्, तर त्यसलाई पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध गराइएको छैन ।
अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
एनसेल आफैँले बैंकलाई लेखेको पत्रमा लिलामी गैरकानुनी नै रहेको जानकारीमा आएको स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता मागेपछि यो प्रकरणमा थप ट्वीस्ट आएको छ । यो प्रकरणमा एनसेलकै उच्चपदस्थ कर्मचारी वा लगानीकर्ता नै तानिने सम्भावना बढेपछि उसले एक कदम अगाडि बढेर रकम फिर्ता माग्ने थालेको बुझिएको छ । यद्यपि अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको कारण यो प्रकरणमा एनसेलमाथि पनि मुद्दा दायर हुने वा नहुने भन्ने विषय भने अहिले नै स्पष्ट छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया