मूल्य समायोजन नहुँदा ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना ‘रुग्ण’ हुने जोखिममा छ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको मूल्य समायोजन व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धि भए पनि सरकारले कानुनअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा हजारौँ आयोजना प्रभावित भएको बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको उनले बताए ।

‘अहिले देशभर असार मसान्तसम्म म्याद सकिने ३१ हजार १४२ वटा आयोजना छन् । मूल्य समायोजन नहुँदा काम रोकिएको छ र ती आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दै गएका छन्,उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कन्ट्र्याक्ट लोन र वर्किङ क्यापिटलको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनको चेतावनी थियो ।

महासंघले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई मूल्य समायोजनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन तथा परिपत्र जारी गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा राजेन्द्र राई ले निर्माण व्यवसायीका समस्या केवल कानुनी हिसाबले मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । रुस–युक्रेन युद्ध तथा डिजेल मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरूको अवस्था जटिल बनेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयलाई व्यावहारिक पहल गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै, मञ्जु भुसाल ले निर्माण व्यवसायीलाई बहानाबाजी नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अब व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार भएर काममा लाग्नुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य धर्मराज के।सी। ले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रलाई दोहोरो घाटा भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयोजनाबाट प्राप्त हुने उत्पादन तथा आम्दानी रोकिनुका साथै राज्यको लगानी र त्यसको ब्याज भार पनि बढिरहेको छ ।

बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि रोकिएका आयोजनाबारे चासो व्यक्त गर्दै सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?