काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधि विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ५–जी सेवा कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले ५–जी प्रविधि भित्र्याउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको जानकारी दिए । साथै, उक्त ब्यान्डको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय गरिएको पनि बताए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले अध्ययन गरिरहेको छ ।
उनले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितताको छानबिन गरिने बताए । पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले स्मार्ट टेलिकमलगायत पुराना विवादित विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदमा शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकम को बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनहितमा प्रयोग गर्न सरकार सक्रिय रहेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हामी ४–जी सेवालाई ‘अप्टिमाइज’ गर्दै अधिकतम सदुपयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा ५–जी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौँ । बिचौलिया वा कुनै स्वार्थ समूहले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने दिन अब सकिएका छन् । गलत सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै राज्यका निकाय निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्रिय हुनेछन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितता वा समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन आग्रह गर्दै पत्रकारहरूसँग नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने विश्वास दिलाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया