काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो सम्झौता सक्षा समक्ष पेस गरेको हो ।
नेपाल–भारतबीच २०८२ साल ज्येष्ठ ५ गते सो सम्झौता भएको थियो । कानूनमन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’
कानूनमन्त्री गौतमले सो सम्झौता संसदलाई जानकारी गराउन पनि सभामा पेस गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया