काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्यामा गम्भीर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले मधेससँगै देशभर स्वच्छ खानेपानीको अभाव रहेको बताइन् । उनले सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिकलाई पिउने पानी पुगेको दाबी गरे पनि २४ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा मात्रै स्वच्छ खानेपानी पुगेको उल्लेख गरिन् । शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले विशेष गरी मधेसका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मधेस प्रदेशसहित देशभरका नागरिकमा खानेपानीको समस्या छ । हामी ९५ प्रतिशत नागरिकलाई पिउने पानीको समस्या छैन भन्छौँ तर वास्तविक रूपमा १९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ, अहिले २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । शत प्रतिशत नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पाउनुपर्छ । पानीका साथै स्वच्छता, सरसफाइपनि हुनुपर्छ । यसका लागी सरकार र खानेपानी मन्त्रालय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भुवनबहादुर सुनारले खानेपानी क्षेत्रका बजेट बढाउनुपर्ने बताए । उनले मधेसमा खानेपानीको समस्या ठुलो रहेको बताए । भूमिगत पानी पनि पिउन योग्य छ कि छैन ? भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भूमिगत पानीको परीक्षण गरेर खानयोग्य बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘यो वर्ष बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ ? गत वर्ष चाहिँ अलिकति बढेको थियो । खानेपानीको ठुलो समस्या छ । भूमिगत पानी पिउन लायक छ कि छैन ? मधेसको पानीमा आर्सनल पाइयो भन्ने छ । यसलाई पिउन लायक बनाउनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले मधेस मात्र नभई पहाडी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । उनले खानेपानीसंगै सिंचाईको समस्या पनि उत्तिकै रहेको बताइन् ।
नदी किनारमै रहेको जमिनसमेत सुक्खा रहनु लज्जास्पद विषय भएको उनको भनाई छ । उनले खानेपानी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको पनि आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले मधेसमा अलि ठुलो संख्यामा प्रभावित देखिए पनि पहाडमा पनि खानेपानीको समस्या छ । ठुला–ठुला टारहरू छन् तर सुक्खा छन् । एकदमै काखमा खोला ठुला–ठुला नदीहरू बगेका छन् तर केही मिटरको उचाइमा रहेका टारहरू सुक्खा छन् । हामीलाई कति लज्जावोध हुन्छ भने काखबाट नदीहरू बग्ने तर टारहरूमा एकदमै सुक्खापन हुँदा सिंचाईको अभावले मान्छेले उत्पादनमा लाग्न नसकिरहेको अवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको खर्चको स्थिति यहाँ प्रस्तुत भएको थियो । तर खानेपानी मन्त्रालयको बजेट धेरै कार्यान्वयन नभएको पाइयो । हामीसँग एकदमै धेरै कामहरू अधुरा छन् तर बजेटहरू कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ । यो कार्यान्वयन क्षमता गर्ने हाम्रो क्षमता नपुगेर हो अथवा त्यहाँ के–के अप्ठ्यारा हुन्, जानकारी दिनुपर्यो ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले मधेसमा देखिएको गत वर्षको खडेरी बिर्सेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै योजना अघि नसारेको बताए । मधेसका नागरिकलाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयले र सरकारले पोहोरको मधेसको खडेरी बिर्सेको हो कि सम्झना छ ? यदि बिर्सेको होइन भने के काम भयो ? हामीले तत्कालिन र दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले यसमा यो प्रगति हासिल गर्यौँ भनेर भन्नुभएको भए, हाम्रो भावी योजना यो छ, भन्नुभएको भए हामी अलि सन्तोष गर्ने ठाउँमा पनि हुन्थ्यौँ । हामीले यहाँबाट मधेसी जनतालाई चाहिँ पानी खान पाउनुहुने रहेछ भनेर ढुक्कका साथ हामीले चाहिँ भन्न पनि पाउँथ्यौँ । तर समस्या ज्युँ का त्युँ छ । सरकारको यसमा तुरुन्तै ध्यान जाओस् । मधेस प्रदेशका नागरिकले स्वच्छ खानेपानीको क्षेत्रमा र सर सपाइको क्षेत्रमा खास खास सेवा पाउने गरी कार्य योजना बनाएर समाधानको लागि अगाडि बढोस् ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेसमा खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले कहिल्यै चासो नदेखाएको बताए । राज्यले मधेसी नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले मधेसका समस्या समाधानको लागी बन्ने प्रतिवेदनहरू कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे । चुरे क्षेत्रको विनाशले मधेस मरुभूमीकरणमा परिणत हुँदै गएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘मधेसको खानेपानी समस्या समाधानको लागी प्रतिवेदन बनेको कुरा सुने, प्रतिवेदन काठमाडौमा बन्छन्, जसको समस्या छ, त्यो सामेल नै हुँदैन । प्रतिवेदन बन्छन्, समितिहरू जान्छन्, हेर्छन्, एक दिन दुई दिन बस्यो, आफ्नो नजरले हेर्यो । चुरेको समस्या हामी पहिल्यैदेखि उठाइरहेका छौँ । चुरे विनाशले सम्पूर्ण मधेसलाई मरुभूमि बनाइदिन्छ, त्यसको कुनै समाधान भएको छैन ।’
नेकपाकी सांसद सावित्री मल्लले मधेसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामा करिब १२ लाख नागरिक अझै जोखिममा रहेका छन् । आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विद्यालयहरूमा समेत पिउने पानीको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा देखिएको जुन खानेपानीको समस्या छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अब बनाउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा मधेस प्रदेशलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको नयाँ सरकारको ध्यान त्यहाँ पुगोस् । मधेसका आठ वटा जिल्लामा १२ लाख मानिसहरू अहिले पनि जोखिमको अवस्थामा हुनुहुन्छ । गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षाका कुराहरू जुनसुकै सरकार आए पनि नीति चेन्ज हुँदैन । यसको लागि होस् ।’
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रमा मौलिक अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । उनले सरकारलाई मधेसमा देखिएका समस्यामा गम्भीर बन्न निर्देशन दिए । उनले मधेसमा देखिएको समस्याको थप अध्ययनको लागी समिति अन्र्तगत रहेको दिगो विकास उपसमितिलाई थप अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।
उनले भने, ‘मधेसमा शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक समस्या छ । हामीले संविधानमा लेखेको मौलिक हक पनि त्यहाँका नागरिकले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो समितिले सम्बन्धित स्टेक होल्डर, मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयलाई बोलाएर छलफल गरी कम्तीमा पनि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरामा त्यहाँका नागरिक विमुख हुन नपरोस् भन्ने कुरामा समिति संवेदनशील छ । समितिले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । खानेपानी समस्याको विषयलाई हामीले धेरै संवेदनशील लिएको हुनाले थप अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर केही दिनभित्र रिपोर्ट समितिमा पेस गर्नको लागी समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवानीले सरकारले मधेसमा देखिएका खानेपानी समस्या समाधानको लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहको समन्वयमा समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए । बैठकमा मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन समिति सभापति पौडेललाई पेस गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया