जनताका मुद्दा छाडेर विभाजित दलहरु, अवरोधको चपेटामा संसद [भिडियो रिपोर्ट]

‘लेनिन’ ले कुनै बेला भनेका थिए, ‘संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ तत्कालीन समयमा कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्सम्बन्धबारे बयान गर्दै भनिएको वाक्यांश थियो ।

केही वर्षदेखिको नेपालको संसदको गतिविधि नियाल्ने हो भने कुनै पसल वा चियापसलको वादविवाद जस्तै देखिन्छन् संसदका क्रियाकलाप । सार्वभौम संसदमा जनताका सवालहरु उठ्नुपथ्र्यो, अनि छलफल हुनुपथ्र्यो कानुन निर्माणको विषयमा । तर सत्ता र प्रतिपक्षको लडाइँ र रिस साँधासाँधले संसद अस्वस्थ वादविवादको थलो जस्तो बन्यो पुगेको छ ।

सरकार सत्तापक्ष र संसद प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । कुनै दलको बहुमत नआउने अवस्था, ५ वर्षे संसदको कार्यकालमा दलहरु कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुग्ने क्रमको गोलचक्कर घुमिनै रहेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा ठूला ठूला आदर्शका कुरा गर्ने दलका नेताहरु जब सत्तापक्षमा पुग्छन्, तब आदर्श भुल्छन्, नैतिकता बिर्सिन्छन् ।

०७९ साल मंसिरमा भएको आम निर्वाचन यता धेरैपटक राजनीतिक समीकरणहरु फेरिइसकेका छन् । संसदमा उपस्थित प्राय दलहरु कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा पुगिसकेका छन् ।

यता अहिले विपक्षी दलहरुको अडान र विरोधले संसद बन्धक जस्तै बन्न पुगेको छ । गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छापा मारेपछि भिजिट भिसा प्रकरणको नाममा विमानस्थलबाट मानव तस्करी हुने गरेको तथ्य खुल्न आयो । त्यसको सुई तालुकदार मन्त्रालयका प्रमुख यानेकी गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सोझिएको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका हुन् । विपक्षीहरुले भनिरहेका छन्, त्यसमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता देखिन्छ, उनको राजीनामा, त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।

२०८० साल चैत ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै जोडतोडले आवाज उठाएका थिए । त्यसबेला सोही मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्यो, तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्यो ।

प्रकरण थियो, सहकारी ठगीको । रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोपबारे कांग्रेसकै अडानमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्यो, समितिकै सिफारिसका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

त्यसबेला एमाले र रविको दल रास्वपा सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेक्यो, कांग्रेसले आफ्नो मागमा जित्यो । तर लामो समय कांग्रेसकै अडानले संसद बन्धक बन्यो, जनताका मुद्दाहरु किनारामा परे ।

यसअघि २०८० साल साउनको पहिलो सातादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन तस्करी प्रकरणबारे पनि संसदमा यस्तै प्रकरण दोहोरिएको थियो । संसदमा अवरोध भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको थियो, कांग्रेस मुख्य सत्ता साझेदार हुँदा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । एमालेले लामो समय संसद अवरोध गर्यो, अन्ततः छानबिन आयोग बन्यो, सरकारले घुँडा टेक्यो प्रतिपक्षीको जित भयो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद अवरोधका धेरै घटनाक्रमहरु भएका छन्, जहाँ प्रतिपक्षीले सत्तापक्षलाई घुँडा टेकाएको छ । ०४८ साल यता यीनै एमाले–कांग्रेस अनि गणतन्त्र स्थापना भएपछि माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएपछि संसदमा अवरोध, विरोध मात्र होइन प्रतिपक्षले तोडफोडसम्मका गतिविधिहरु गरेका छन् ।

०५७ सालमा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमालेले ५७ औँ दिनसम्म संसद अवरोध गरेर रेकर्ड नै कायम गरेको थियो । जसलाई संसद अवरोधको चर्चित काण्ड मानिन्छ । त्यसअघि र त्यसयता पनि विभिन्न कालखण्डमा संसदमा अवरोध र तोडफोडसम्म भएका छन्, जसमा कुनै दल छुटेका छैनन् ।

विभिन्न काण्ड र प्रकरणका नाममा हुने संसद अवरोध र विरोध दलहरुले आफू अनुकुल बनिदिँदा जनताको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संसद निरन्तर बन्धक बनिरहेका छन् र जनताका मुद्दाहरु रद्धीका टोकरीमा फाल्ने काम भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

अरुमाथि पर्दा यसरी कटाक्ष गरेका महामन्त्री थापा अहिले मधुरो सुनिन थालेका छन् । त्यसबेला रास्वपाका नेतामाथि प्रश्न उठ्दा संसदमा गर्जिएका गगन अहिले मलिन सुनिन थालेका छन् । त्यसबेला राजनीति नै दाउमा राखेर रविमाथि छानबिनको माग गरेका गगन अहिले धेरैले गृहमन्त्री लेखकको विषयमा बोली सुन्न चाहेका राजनीतिज्ञ हुन् ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कम बोलिरहेका र कम सुनिएका गगन मलिन बन्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले संसद अवरोध भएको २ साता पुग्यो । भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएपछि जेठ १३ गते पहिलोपटक संसद बैठक बसेको थियो । तर त्यसयता निरन्तर विपक्षीहरुले विरोध गरिरहँदा संसद बन्धक बन्न पुगेको छ । बैठकको मिति तय, समय परिवर्तन र सूचना टाँस गरेर अर्को दिन बोलाइने क्रम जारी छ । सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा धेरैपटक, धेरै बैठकहरु यसबिचमा बसे । तर विपक्षीमा पनि मुख्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा, संसदीय छानबिन समिति र प्रधानमन्त्रीको जवाफ’ को बटमलाइनमा देखिन्छ ।

न सत्ता पक्ष गृहमन्त्रीको रे ाजीनामा र संसदीय छानबिन समितिका मागमा लचक छ, न त प्रतिपक्ष नै त्यसबाट पछि हट्ने मनसायमा छ । यसअघि पनि अन्य काण्डमा राजीनामा र छानबिन समिति गठनको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको वादविवादको विषय बन्दा प्रतिपक्षी दलहरुले सत्ता पक्षलाई घुँडा टेकाएको इतिहास साक्षी छ ।

पोहोर आफ्ना नेता गृहमन्त्री रहँदा छानबिन समिति बनाएर कानुनी कठघरामा उभ्याएको देखेको रास्वपा अहिलेका पनि गृहमन्त्री नै रहेका लेखकमाथि पनि उही नियती दोहोर्याउन चाहन्छ । दुई सातासम्म संसद अवरोध भइसक्यो, यसबिचमा न सत्तापक्ष लचक देखिन्छ, न प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट एक इन्च पर सरेको छ । यही प्रक्रिया दोहोरिरहने हो भने, संसद अवरोधको इतिहास बनाएका एमाले,कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलको ‘क्लब’ मै संसद अवरोधको अर्को इतिहास लिएर उभिनेछ आफूलाई नयाँ भन्ने दल रास्वपा पनि ।