काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु तथा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानुनी राज्यको मुख्य मान्यता रहेको बताएका छन् ।
कानुन दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानुनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोष परक पक्षहरू रहेको बताए ।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू र कानुनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भए पनि निर्जीव कानुनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने काम सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभूत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानुनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभूत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानुनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक अन्तर वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु, राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानुनी राज्यको मुख्य मान्यता हो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानुनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषपरक पक्षहरू हुन् । संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यवस्थाहरू र कानुनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भए पनि निर्जीव कानुनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने कार्य सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने गर्दछ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानको कार्यान्वयन र कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया