पर्यटन व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग राखे हवाई टिकट र पर्यटन श्रमिकमा लाग्ने भ्याट खारेजीको माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी पर्यटन श्रमिक र हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याट खारेजीको माग गरेका छन् । आइतबार संगठनले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।

संगठनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले पर्यटन श्रमिकको हकहित र पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू बुँदागतरुपमा दिई नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

संगठनले पदयात्रा मजदुर, ट्रेकिङ गाइड, पोर्टर, कुक, सहायक गाइड र दोभासेहरूलाई तलब–ज्यालामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भ्याट खारेज गर्न माग गरेको छ । संगठनले यी करहरू अव्यवहारिक, श्रमिक विरोधी र युवा पुस्तालाई पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न बाधक रहेको दाबी गर्दै तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

त्यसै गरी संगठनले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ । हवाई टिकटमै भ्याट लगाउँदा नेपालको गन्तव्य महँगो भई पर्यटकहरू अन्यत्र जान थालेको भन्दै हवाई टिकटको भ्याट तत्काल हटाउन माग गरेको हो ।

भेटका क्रममा संगठनका अध्यक्ष सापकोटाले पदयात्रा पर्यटनमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै पर्यटन क्षेत्रमै युवालाई आकर्षित गर्न नीति तथा बजेटमार्फत विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संगठनले राखेका १० बुँदे मागहरू यस्ता छन् ।

१. पर्यटन श्रमिकहरूको ज्यालामा लगाइएको भ्याट खारेज गरिनुपर्छ ।
२. हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ ।
३. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पाठ्यक्रम माध्यमिक तहमा समावेश गरिनुपर्छ ।
४. MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. सीमा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
६. नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
७. जहाज भाडामा लिएर अस्ट्रेलिया, युरोप तथा भारतका प्रमुख सहरहरूमा सिधा उडान विस्तार गर्नुपर्छ ।
८. जिटुजी प्रणालीमार्फत चीन सरकारसँग मिलेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।
९. निषेधित पदयात्रा क्षेत्रको ट्रेकिङ परमिट जारी गर्दा अनिवार्य दुई पर्यटकको व्यवस्था हटाएर एक जना पर्यटकलाई पनि अनुमति दिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१०. पर्यटक बसपार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र पर्यटक सवारीसाधनका लागि छुट्टै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।