काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा शाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न आफूखुसी पत्र लेखेको विषयमा उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको हो ।
उनले चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पहिलेको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेखेका थिए । सोही पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परे पनि उनलाई छुटाउने तयारी गरिएको छ ।
यता आफूखुसी पत्र लेख्ने महिमानसिंहलाई भने सर्वोच्च प्रशासनले भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको छ ।
सर्वोच्चले विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८४,८७ र २७६ अनुसार कारबाही हुने भन्दै परिसरलाई पत्राचार गरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ८४ मा भनिएको छ, ‘झठा जानकारी दिन नहुने ः (१) कसैले कुनै राष्ट्रसेवलाई निज कानुन बमोजिम पर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियत झुठ्ठा जानकारी दिन हुँदैन । (२) उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
त्यस्तै विष्ट गरेको कसुरमा फौजदारी संहिताको दफा ८७ समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।
दफा ८७ मा भनिएको छ, ‘आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने : (१) कसैल्े अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेश अनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी यस्तो अवज्ञा गर्न हुँदैन । (२) उफदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
त्यस्तै विष्टमाथि अनुसन्धानमा फौजदारी संहिताको दफा २७६ समेत आकर्षित देखिने हुँदा सो अनुसार कारबाही गर्न समेत सर्वोच्चले परिसरलाई पत्राचार गरेको छ ।
दफा २७६ मा भनिएको छ, ‘कीर्ते गर्न नहुने : (१) कसैले कीर्ते गर्न गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानी, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुठ्ठा लिखत वा झुठ्ठा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुठ्ठा संस्था अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिनेछ ।’
यता सर्वोच्चले महिमानसिंहले लेखेको पत्र आधिकारीक नरहेको स्पष्टीकरण समेत दिइसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया