भूमिसम्बन्धि अध्यादेशबारे सर्वोच्चलाई सरकारको जवाफ– ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने मनसाय राखियो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारको नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेशबारे लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

गत माघमा सरकारले संसद्को अधिवेशन नभएका बेला भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसको विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभइ लगानी सहजीकरणका लागि जारी गरिएको दाबी गरिएको छ । साथै उक्त अध्यादेशमा घरजग्गा तथा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित रहेको र विपक्षीको दाबी अनुसार अवस्था नरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विपक्षीको समग्र निवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको जिकिर छ । त्यस्तै विपक्षी ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गराउने मनसायले गरेको देखिने समेत दाबी गरिएको छ ।

‘विपक्षीको सम्रग निवेदन ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रह देखिन्छ । यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ,‘ निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ ।’