विपक्षी दलहरुको आरोप : ‘स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएन’

काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बोल्दै उनीहरूले गुठी पीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत रहेको भए पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्  । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले स्वर्गद्वारी गुठी जग्गाबाट निष्कासित भएकाहरूलाई पुनः स्थापित गर्न माग गरिन् । उनले किसानले रैतानीबापत बुझाउनुपर्ने रकम वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोत भोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा कायम गर्नुपर्ने किसानका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा समेत गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा आज मोही किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले गुठी पीडित किसान लामो समयदेखि आन्दोलनरत हुँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले उठाएका जायज मागहरुप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले किसानको सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको धेरै समय भइसकेको भए पनि यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नै देशका नागरिकले उठाएको न्यायसंगत मागप्रति सरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ भएको समेत आरोप लगाए । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले सत्तारुढ दलका नेताहरूले अध्यादेशले देश नै खुसी भइरहेको टिप्पणी गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती किसानलाई सोध्न पठाउनुपर्ने बताए । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराए । 

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा दाङ देउखुरीबाट आएका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरुले २०४५ सालदेखि जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि न्यायपूर्ण मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै काठमाडौंमै आएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मोही किसानले जोत भोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनर्स्थापित गर्न र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरूको माग रहेको छ ।