काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रीहरू सहभागी नभएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । तर बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी र बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बराल मात्र सहभागी भएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेनु चन्दले संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी नहुनु खेदजनक भएको बताइन् । उनले निकुञ्ज क्षेत्रबाट खनिज तथा नदीजन्य वस्तुको संकलन, अन्तर तह समन्वयन र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा समस्याहरू प्रदेशको धारणा लिन खोजेको भए पनि प्रदेश मन्त्रीहरू नआएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले समिति गएर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने धारणाले प्रदेश मन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी नभएको धारणा राखिन् । उनले संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री समेतलाई बोलाएर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपस्थित नहुँदा घाटा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै हुने बताइन् ।
नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसीले अन्तर मन्त्रालय र अन्तरसरकारबीच समन्वय नहुने स्थिति सिर्जना भएको बताइन् । उनले वनसँग सम्बन्धी ऐनहरू वन मन्त्रालयलाई दोषी देखाउने खालका रहेको बताइन् । उनले वनको संरक्षणसँगै उपभोग गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले वनमा रहेका रुखहरू कुहिने तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरेर फर्निचर बनाउने ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया