डेब्यूमै सफलता, विवाद र विचलन : नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको भविष्य के ?

नेपालको राजनीतिक विकासक्रम रोचक किसिमको छ । शासन व्यवस्था र त्यसको अन्त्यसँगै राजनीतिक दलको उदय भएका छन् ।

००७ सालमा राणाविरुद्धको क्रान्तिसँगै नेपाली कांग्रेस, राणाविरुद्धको क्रान्तिकै बेला कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट विकसित हुँदै बहुदलपछि बनेको एमाले होस् या ०६२–०६३ को आन्दोलनबाट जन्मिएको माओवादी, सबै दल कुनै न कुनै आन्दोलनसँग जोडिएर आएका छन् ।

घटनाक्रमले जन्मिएर परीक्षणकालमै थुप्रै आरोह अवरोहपछि परिपक्वता पाएका पार्टीहरुको वरिपरि नै अहिले मुलुकको शासन सत्ता घुमेको छ । यद्यपि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि खुलेको मुलुककै पहिलो पार्टी प्रजा परिषद भने हाल अस्तित्वमै रहेको छैन ।

पटक पटक व्यवस्था फेरिने तर अवस्था नफेरिने भएपछि वर्तमानमा हालिमुहाली गरिरहेका तीन ठूला राजनीतिक दलका विरुद्ध पनि नयाँ पार्टी खुले र खुल्दैछन् । राजनीतिको मियोमा एकै व्यक्तिको रजाइँ भएको भन्दै नयाँ राजनीतिक विचारहरु जन्मिएका हुन् । जसलाई जनताको मतले समेत अनुमोदन गरिदिएको छ ।

पुरानै राजनीतिक दलहरुको रजगज चलिरहेका बेला खुलेका नयाँहरुलाई राजनीतिक दलले मात्र होइन जनताले समेत पत्याउने अवस्था भने छैन । पुरानाको कार्यशैलीप्रति वाक्क दिक्क भएको झोँकमा जनताले मत नयाँ राजनीतिक दललाई खन्याउनु स्वभाविक होला । तर दिगो कार्ययोजना र नेतृत्वकर्ताप्रति जनताको धारणाले पार्टी कतिसम्म टिक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जसका कारण नयाँ नाम र एजेण्डासहित केही राजनीतिक दलहरु खुले, लोप भए केहीले भने राजनीतिक रंगमञ्चमा खेल्न शुरु गरेका छन् । उनीहरुको हालत पनि पुरानाकै जस्तो हुन्छ या नयाँ धार समात्नेछ हेर्न बाँकी छ ।

दश वर्षे सशस्त्र हिंसात्मक बाटोपछि कम्युनिष्ट विचारधारा नै छोडेर नयाँ योजनासहित नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका डा. बाबुराम भट्टराई हुन् या राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक धार जन्माउन यत्न गरेका रवीन्द्र मिश्र । दुबै नेताको नयाँ धार विफल भएपछि अहिले अरु नै मार्गमा हिंडेका छन् । जसको कारण पनि नयाँ दलको हालत भट्टराई मिश्रको जस्तो होला कि भन्ने आशंका पैदा हुनु सामान्य हो ।

श वर्ष सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका भट्टराईले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट उठाउने प्रयत्न गरे । तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष रहेका उनले राजीनामा दिएर नयाँ शक्ति नेपालको निर्माणमा जुटे । ०७४ को निर्वाचनमा नयाँ शक्तिबाट जिते पनि बिचमा नयाँ शक्तिलाई मधेशवादी दलसँग मिलाए ।

राजनीतिक भागबण्डाको किचलोपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष हुँदै उनी नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन् । आफू अध्यक्ष बने पनि हालैसम्पन्न निर्वाचनमा भने उही परित्यक्त माओवादीको चिह्नबाट चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई प्रतिष्पर्धामा उतारे । यसले उनी फेरि माओवादीमा पार्टी विलय गर्न त खोज्दै छैनन् भन्ने परेको छ ।

यता मिश्रको हालत पनि उस्तै भयो । वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्न विवेकशील साझा पार्टी खोलेका मिश्रले अन्ततः विवेकशील साझाकै विकल्प खोजेर राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका छन् ।

राजतन्त्रको वकालत गर्दै नेतृत्वका लागि हानाथाप गर्ने राजनीतिक दलको चरित्रमा चोरी औंला उठाउँदै आएका मिश्र अन्ततः त्यहि चंगुलमा फसेर उत्रिन नसकेपछि बनाएको घर छोडेर राप्रपाको शरणमा पुगे । स्थानीय निर्वाचन र अहिलेको चुनावमा पनि विवेकशिल साझाको उपस्थिति लज्जास्पद भएपछि त्यसको खासै चर्चा हुन छाडेको छ ।

यी उदाहरणबाट शासन व्यवस्था नै फेरेर मुलुकलाई नयाँ दिशामा लगेको जस लिइरहेका राजनीतिक दलहरुको पनि विकल्प खोज्न खुलेका पार्टीहरुले विकल्प दिन नसक्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

आफ्नाविरुद्धमा खुलेका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुका अघि पुराना राजनीतिक दलहरुले कि आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने नभए जनमतबाट बढारिन तयार हुनुपर्नेछ । पुराना दलहरुले नेतृत्व, कार्यशैली र कार्ययोजना परिवर्तन गर्न नसकेपछि नयाँ दलहरु राजनीतिक भूमिमा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो ।

कतै मिश्रकै बाटोमा लामिछाने पनि जाने त होइनन् भन्ने धेरैको आशंकालाई निर्वाचनको मत परिणामले केही गलत सावित गरिदिएको छ । तर समानुपातिकको भागबण्डामा केन्द्रीय नेताहरुबाटै आरोप प्रत्यारोप हुनुले राम्रो संकेत भने देखाउँदैन ।

ठूला भनिएका दल र तिनको नेतृत्व तहलाई औँला उठाउँदै उदाएका दलहरुको चरित्र परिवर्तन नगर्ने हो भने नामको मात्रै वैकल्पिक धार हुने देखिन्छ । मतमार्फत् पुरानाहरुसँग विद्रोह गरेका आम मतदाता नयाँबाट धोका पाएमा पुनः पुरानैमा फर्किएमा विकल्पको राजनीतिको अन्त्य हुनसक्छ ।

नयाँ एजेण्डासहित उदायका दलहरुको डेब्यूमै विचलन देखिन थालेपछि ‘न्याय खोज्न न्यायालय जाने, न्यायालय नै अन्यायमा परे न्याय खोज्न कहाँ जाने’ भने जस्तो देखिन्छ ।

हालैसम्पन्न चुनावमा सबैभन्दा चर्चामा रह्यो रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । पत्रकारितामा छुट्टै छवी बनाएका लामिछाने राजनीतिमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो । छोटो समयमा नै सञ्चारको क्षेत्रमा छुट्टै र ओजिलो नाम बनाउन सफल लामिछाने राजनीतिमा लाग्ने गतिलो गौंडो कुरेर बसेका थिए ।

गत स्थानीय निर्वाचनबाट स्वतन्त्रहरु उदाएपछि केही केही सहज महसुस गरेका लामिछानेले स्वतन्त्रबाटै आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्लान् भन्ने धेरैको आशंका थियो ।

पत्रकारिताका माध्यमबाट आम समस्यासँग भिजेका लामिछानेले गत असार ७ गते काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरे । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेकाहरुलाई समेत समेट्ने हेतुले दलको घोषणा गरे पनि स्वतन्त्रहरुबाटै त्यसको विरोध हुन पुग्यो । कुनै दलमा आवद्ध नभएकाहरु स्वतन्त्र रहने भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उठेकाहरु दल खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोग नै पुगे ।

पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेलाई अघिल्ला नजीरका आधारमा आलोचना समेत गरियो । त्यसो त वैकल्पिक राजनीतिको आवाजसहित ०७४ को निर्वाचनमा उदाएका मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझाको हालतमा रविको पार्टी जाने धेरैको अनुमान थियो । एउटै कार्यक्षेत्रबाट आएका मिश्रको पार्टीमा ठूलो सैद्धान्तिक विचलनपछि अन्ततः पार्टी नै छोड्नु परे जस्तै लामिछानेको हालत पनि सोही हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमानलाई निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा भने गलत सावित गरिदिएको छ ।

विवादकाबीच डेब्यूमै प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिमा १३ सिट गरी २१ सिटसहित संसदको निर्णायक शक्ति बनेको रास्वपा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा भने अझै टुग्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

निर्वाचनको मत परिणाम आउँदासम्म नेतृत्वको बयान गरिरहेकाहरु समानुपातिक सांसदको भागबण्डामा नपरेपछि भने विरोधमा उत्रिएका छन् । जसले पार्टीभित्र अवसर वितरणमा भने संशय पैदा भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेकाहरुले नै नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध औँला उठाउँदा पार्टीभित्रको तिक्तता बाहिरिएको छ ।

छोटो समयमा पार्टी संरचना निर्माण, अस्पष्ट कार्यसूची, दीर्घकालिन योजनाबिनै निर्वाचनमा होमिएको र नयाँ नयाँ ठाउँबाट राजनीतिमा होमिएकाहरुमा महत्वकांक्षा बढ्नु स्वभाविक देखिन्छ । दीर्घकालिन राजनीतिक कार्यदिशाकै निर्कोल नभएको कमिटीबाट पदाधिकारी र सदस्यहरुले विरोधका आवाज उठाउनु नेतृत्वका लागि सामान्य लागे पनि भावी दिनमा किचलो बढ्ने खतराको घण्टी हो ।

नेतृत्वले पार्टीलाई समावेशी बनाउने भने पनि समानुपातिकमा दलितका २ महिलाको भागमा दुबै पुरुष राखिएपछि पार्टी बैठकमै हंगामा मच्चियो । समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोक्काले पार्टीले समानुपातिकमा दलित समुदायबाट दुबै पुरुष पठाएर अन्याय गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

यता समानुपातिकको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कडा रोष व्यक्त गरेका छन् । उनले पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले गुरुमालाई गुरु दक्षिणा दिएको र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका हुन् ।
आफू समानुपातिकमा खस आर्यको दोस्रो नम्बरमा रहेको र खुलातर्फबाट महिलाको ३३ प्रतिशत नपुगेमा मात्रै ३३ प्रतिशत पु¥याउनेगरी महिला राख्ने तर ३३ प्रतिशत पुगेको खण्डमा भने ५ जना महिला र बाँकी खुलाबाट पुरुष राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ । थिति बसाल्न खोजे पनि नेतृत्वले आफ्नालाई काखी च्यापेपछि आफूहरु असफल भएको उनले बताएका छन् ।

यता पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल भने पार्टीमा कुनै किसिमको भेदभाव नभएको दाबी गर्छन् ।

कार्कीसहितका नेताहरुको विरोधलाई सामान्य भन्दै उनले लोकपथसँग भने, ‘बन्दसूचीकै आधारमा हामीले समानुपातिकको सूची सार्वजनिक गरेका छौँ । विरोध हुनु एक कुरा हो । २, ३, १२ र ७२ नम्बरको मान्छे गएको छ । उहाँ १५ नम्बरको मान्छे पर्नुभएन । ७२ नम्बरको मान्छे पिछडिएको क्षेत्रबाट भएको कारण जानु भएको छ । कानुनी आधारमा १५ नम्बरको मान्छे जान सक्ने अवस्था भएन ।’

आफूहरुले राजनीतिमा थिति निर्माणका लागि काम गर्ने बताउँदै उनले थिति निर्माणका क्रममा कतिपय नेताहरु छुट्नु सामान्य रहेको बताए ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बेथिति हटाएर थिति निर्माण गर्न आएको हो,’ उनले भने, ‘थिति स्थापनाका लागि कतिपय साथीहरु छुट्छन् । त्यसमा कतिपय विरोध आउने, यो हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको जीवनमा यस्ता घटनाहरु भैरहन्छन् तर पार्टीले लिएको निर्णय, नीति लियो लिएन त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो । थिति अनुसार निर्णय लिँदा मान्छेहरु छुट्न सक्छन् त्यो सामान्य कुरा हो ।’ असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने पनि उनले आश्वासन दिए ।

वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य के ?

अहिले अन्य राजनीतिक दललाई चुनौती दिइरहेको रास्वपाले समयानुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न नसकेमा पुरानै वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरुको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

पुराना शक्तिहरुले पार्टी संगठनका नाममा भ्रष्टीकरण गरेका कारण नयाँ शक्तिहरु जन्मिनु स्वभाविक हो । तर पार्टीलाई समयानुसार परिमार्जन गर्न नसकेका उनीहरुको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

मनिसहरु किन संगठित हुन्छन् ? संगठित कि विचारले हुन्छ, कि निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ । पार्टीसँग संगठन छ भनेको त्यही हो ।

नयाँ आएका दलहरुले अग्रगामी कुराहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखे पनि दीर्घकालिन लक्ष्य हासिलका लागि ती एजेण्डाहरु प्रशासनतन्त्रसम्म पु-याउन ठूलो खाडल पैदा हुने राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल बताउँछन् ।

‘अहिले भरखर आएका दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्र त राखे वैचारिक कुराहरु पनि राखे तर अझै पनि त्यो काँचो छ ।’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासनतन्त्रसम्मको लक्ष्यमा पु-याउनका लागि ती मेकानिज्महरु त्यसको प्रक्रियाहरुमा ग्याप छ ।’

नेपालमा राजनीतिक दल, तिनको उद्देश्य र चरित्रमा ठूलो खाडल देखिन्छ । व्यवस्था नै नमान्नेहरु सोही व्यवस्थामा बसेर पटकपटक सांसद र मन्त्री बनेका छन् । त्यसो त नयाँ दलहरुमा पनि व्यवस्थाका केही आयामहरुको विपरितमा आफ्नो पार्टीलाई उभ्याए पनि त्यहि बाटोबाट सत्ताको रसस्वादनतिर लागेमा त्यसले पनि अघिल्ला नजीरहरुलाई स्थापित गर्दछ ।

वैचारिक प्रष्टताको अभावमा नयाँ दलहरु सरकारमा गएमा त्यसले दललाई थप घाटा हुने दाहालको भनाइ छ । त्यस्तै नयाँ दलहरुले शुरुमा आफ्नो मार्ग स्पष्ट गरेर मात्रै वैचारिक धारमा बलियो भएपछि सरकारमा जानु उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘नयाँ दलहरु सरकारमा गएको अवस्थामा दलीय व्यवस्थामा दलको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरुको त्यो संयन्त्र नभइसकेको अवस्थामा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि पनि विवाद भएको देखिन्छ । उहाँहरुको बाटो प्रष्ट छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ अहिले वैकल्पिक शक्तिले आफूलाई आफ्ना जनमत केका लागि हो ? आफूहरु कहाँ उभिने हो भनेर प्रश्न उठेको छ । त्यसले पनि कन्फ्यूजन सिर्जना गरेको छ । अर्को कुरा वैकल्पिक शक्तिहरुले अहिले जाने बाटो तय गर्नु अगाडी हाम्रा तत्कालका चुनौतीहरुको सामना गर्दै पछि वैचारिक बहस गर्दै गएमा बाटो प्रष्ट हुन्छ ।’

यो निर्वाचनबाट ठूलो धक्का खाएका पुराना राजनीतिक दलहरुले चरित्र सुधार्न नसकेमा जनमतबाटै परास्त हुने अवस्था नआउन भन्न सकिन्न । वर्षौैँदेखिको एजेण्डाविहीनताको अवस्थामा निर्वाचन जितिरहेका राजनीतिक दलहरुको विकल्प वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु बन्न त सक्छन् तर ती शक्तिहरुबीच नै एकापसमा तादाम्यता नदेखिएमा त्यसले वैकल्पिक दलहरुसँग नै आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने देखिन्छ ।

वैकल्पिक धारमा पनि विभिन्न अवधारणा भएकाले ती सबै एजेण्डालाई थाँती राख्दै केन्द्रमा देश र समृद्धीलाई राख्न सकेमा मात्रै उनीहरुको दिगोपना हुनसक्छ, दाहाल बताउँछन् ।

‘वैकल्पिक शक्तिमा पनि कसैलाई राजतन्त्र, कसैलाई हिन्दूराष्ट्र चाहिएको छ । कसैलाई यहि तन्त्र चाहिएको छ, कसैलाई प्रदेश संरचना चाहिएको छैन । सबैलाई नचाहिने मध्ये सबैलाई चाहिने कुरा भनेको चाँही देश छ, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई नचाहिएका कुराहरुलाई अन्त्य गर्दै त्यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्न समय दिँदै जाने र कर्म गर्दै जाने हो भने वैकल्पिक शक्तिले खास अर्थ राख्न सक्छ ।’

पटक पटक एजेण्डा र आश्वासनका पोका मात्र पाएका जनताले आगामी निर्वाचनहरुमा उधारा बाचाहरुमा नअडिने संकेत देखाइसकेका छन् । काम नगर्ने र आफूले गर्न नसकेको कामको दोषारोपण अरुमा थोपर्ने प्रवृत्तिलाई राम्रैसँग बुझेका जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन त्यति सहज छैन ।

राजनीतिक जटिलता थपिएको अवस्थामा समयअनुसार परिमार्जन हुँदै जनताको मुद्दा परिष्कृत गर्ने राजनीतिक दल स्थापित र यथाचरित्रमा रहने दल विस्थापित हुने देखिन्छ । अघिल्ला शक्तिहरुको उदय र पतन राम्रैसँग हेर्दै खुलेका नयाँ दलहरुले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउँदै स्थापित हुन्छन् या विस्थापित हुन्छन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।