समाचार टिप्पणी : सिंहदरबारबाट एकाएक सडकमा कसरी पुगे उपेन्द्र !

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धनसँग ग्रहगोचर नमिलेपछि सत्ताबाट सडकमा झरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मन्त्रीपरिषदका सदस्य यादवलाई सत्ता छाड्न निर्देशन दिएपछि यादवले उपप्रधानमन्त्री पदको साँचो बुझाईसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा यादव अनिवार्य सहयोगी थिए । उनको अभावमा गठबन्धन बन्न सम्भव थिएन, रातो कार्पेट बिछ्याएर बालकोट र बालुवाटारका बैठक कक्षमा यादवको स्वागत हुने गर्थ्यो । वामपन्थी पृष्ठभूमिका यादव यो गठबन्धनमा स्वाभाविक हिस्सेदार मानिएका थिए ।

मधेश प्रदेशको सरकारमा खटपट सुरु भएपछि यादवको उपप्रधानमन्त्री पदको जग हल्लिन थालेको हो । एमाले र माओवादीका शीर्ष तहकै प्रहारबाट आफ्नो पदको जग हल्लिएको मेलोमेसो यादवले अमेरिका प्रवासमा पत्तै पाउन सकेनन् ।उनी उतै रहेका बेला यहाँ जसपाको भातभान्सा अलगथलग भैसकेको थियो । अशोक राईले जसपाको छानोको आधा हिस्सा अन्तै सारिसकेका थिए । काठमाडौं फर्किएपछि मात्र यादवले रातारात सम्पन्न भएका राजनीतिक घटनाको नालीबेली थाहा पाएका थिए ।

मधेश प्रदेशको सरकारमा उपेन्द्र यादवलाई एक्ल्याउने रणनीतिको पहिलो चरण थियो, अशोक राईको आकस्मिक विद्रोह । त्यसपछि एमाले र माओवादीले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेसँगै उपेन्द्र यादव एक्लिनो दोस्रो चरण सुरु भयो । तेस्रो चरणको चाल उपेन्द्रलाई उपप्रधानमन्त्रीबाट विदा गरेर सत्ता गठबन्धनले पूरा गरेको छ ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आज्ञाकारी बनेर एमाले अध्यक्ष ओलीको योजनालाई कार्यान्वयनका लागि साथ दिएका छन् । आफूले चाहेर राजीनामा गराएको होइन भनेर यादवलाई दाहालको सन्देश पुग्नुले यही कुराको संकेत गर्दछ । यादवलाई हटाउन आएको ओलीको सुझावलाई राजीनामा गराएर दाहालले यादवको प्रतिष्ठा जोगाउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको खेल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सरकारले जेठ १ गते संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रस्ट हुँदै जाने छ ।

उपेन्द्रको उदय
कुनैबेला मधेशको राजनीति तताउन अग्रणी थिए उपेन्द्र यादव । पहिलो मानिएको मधेश आन्दोलनबाट त्यहाँको राजनीतिमा अगुवा भएर प्रकट भएका उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्थान पाउन थाले । ठूला दलका शीर्षस्थसँग उठबस सुरु भएपछि मधेशका मुद्दा स्थापित गराउन उनलाई सहज पनि हुँदै गएको थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आरोहण गर्नुअघि विराटनगरमा शिक्षण पेशामा लागेका यादवले सन् १९९७ मा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गैरसरकारी संस्था गठन गरेका थिए । त्यही मञ्चबाट उनी मधेश राजनीतिमा होमिएका थिए । राजदरबारदेखि माओवादीसम्मको नियमित उठबसपछि मधेशमा अग्रणी देखिएका यादवको यात्रा भने त्यति सहज र एकनासको रहेन ।

२०६३–६४ को मधेश आन्दोलनबाट उनी राजनीतिको शिखरमा पुगे । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको समग्र मधेश एक प्रदेश र संघीयता, समावेशीको मुद्दा उठाएर उनी राजनीतिमा दरिलो रुपमा स्थापित मात्र भएनन् पटक–पटक उपप्रधानदेखि मन्त्रीसम्मको कुर्सीमा बसेर रजगज गरे । नेपालमा संकटकाल चलेका बेला भारतीय जेलमा समेत बसेका उनी २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा दुई स्थानबाट चुनाव जितेर राजनीतिमा फड्को मार्न सफल भए ।

पहिलो संविधानसभामा मोरङ ५ र सुनसरी ५ बाट विजयी भएका उनी पहिलो संविधानसभामा ५२ सिटसहित चौथो शक्ति बनेर उदाए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उनी सोही दुई स्थानबाट चुनावमा उठे पनि मोरङमा पराजित भए । तर सुनसरीमा विजयी भए ।

दोस्रो संविधानसभापछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग उनले एकीकरण गरेर पार्टीको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राखेका थिए । २०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनी सप्तरी २ बाट निर्वाचित भए । यससँगै उनी तीन पटक लगातार जितेर ‘ह्याट्रिक’ गर्ने नेतामा कहलिए ।

यादवको आगामी यात्रा
फुट–जुटको नियमित श्रृखलाका कारण उपेन्द्रको अबको यात्राका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएको छ । उनी मधेशमा सिके राउत भन्दा पनि कमजोर भइसकेको अनुमान लगाउन थालिएको छ । सँधै सत्ताकै लोभमा फस्दा उपेन्द्र यतिबेला कमजोर मात्र भएका छैनन् सत्ताबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर मधेश विद्रोह गरेका उनी सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग ठूलो मतान्तरले पराजित भए । त्यसले उनको राजनीतिक यात्रामा ठूलै धक्का लागेको ठानिएको थियो ।

शक्तिमा पुगेपछि पार्टी, राज्यसत्ता र अन्य अवसरमा ‘यादववाद’ लाई प्रोत्साहन दिएको उनीसँगै काम गरेकाहरुको आरोप छ । कहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग, कहिले डा.बाबुराम भट्टराईसँग त कहिले अशोक राईसँग मिलेर राजनीतिमा एकछत्र राज गरेका यादव अब भने बिसतारै एक्लिँदै गएका छन् ।

पटक पटक पार्टी फुटाउँदै आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने बानी परेका यादवलाई यतिबेला भने बहुसंख्यक सांसदले पनि साथ छोडेका छन् । उनकै नेतृत्वमा हासिल भएको १२ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ७ जना अशोक राईसँग सरेका छन् । पार्टीको सबै तहमा यसको असर परेको देखिन्छ ।

जनकपुरमा आगामी जेठको अन्तिम साता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी चलिरहँदा राई पक्षधरहरुले पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी दर्ता गरिसकेकाले यादव राजनीतिक संकटमा छन् । अशोक राईसँगै बहुमत सांसद अलग्गिनु र सत्ताबाट पनि अनपेक्षित रुपमा विदा हुनु उपेन्द्र यादवका लागि दुवै हातका लड्डु भुँइमा खसेजस्तै भएको छ ।

सत्ता राजनीतिमा अक्सर दुवै हातमा लड्डु पाउने गरेका यादवलाई सत्ताबाट सडकमा झरेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अरु मधेशवादी नेताले समेत स्वागतका लागि अनिच्छा प्रकट गरेको बुझिएको छ ।बरु यहीबीचमा उपेन्द्र यादवले पार्टी जोगाउन अदालतको साहारा खोजेका छन् ।

सोमबार मात्रै उनले वारेस मार्फत् निर्वाचन आयोग, सात सांसद र जनता समाजवादी पार्टीलाई नै विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता अशोक राईले पाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै उनी यतिबेला अदालतको शरणमा पुगेका छन् । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई जेठ २ गतेका लागि तोकिएको छ । अब यादवका लागि पार्टी र सांसद जोगाउने झिनो आशा भनेको अदालत मात्रै बाँकी छ ।