जनकपुर – प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले लोकसेवा, निजामती कर्मचारी र प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल दर्ता नगराउने भएको छ ।
तीनवटै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिन शुक्रबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाका लागि विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारको आग्रहमा तीनवटै विधेयक एक महिना रोक्ने निर्णय भएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया