काठमाडौं । सामुदायिक विद्यमलयका राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
स्थायी गर्ने नीतिगत प्रावधान राख्न माग राख्दै आन्दोलित बनेका सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
चार बुँदे माग पेश गर्दै देशभरका करिब ४० हजार राहत शिक्षक आन्दोलित भएका थिए ।
सोमबार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र भक्तपुरमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो ।
केन्द्रका महानिर्देशक बावुराम पौडेलकाअनुसार नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिसँग मन्त्रालयका वार्ता समितिका संयोजक तथा सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतमको टोलीबीच वार्ता भएको थियो ।
राहत शिक्षकका माग संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकको मस्यौदामा समावेश गर्ने, राहत र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षक सरह अवसर दिन मन्त्रालयको संवाद समितिमा छलफल गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको पौडेलले जानकारी दिए।
आइतबार देशभरका राहत शिक्षकहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
शिक्षकहरु आन्दोलित बनेपछि वार्ता र सहमतिमा आउन पत्राचार गरेका थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया