एकै वर्ष सात प्रतिशत घटे

काठमाडौं – असोज पहिलो साता जारी अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतस् निस्शुल्क गरेको छ । त्यसअघि निस्शुल्क भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क उठाइएकै हुन्थ्यो ।

निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सीमित छात्रवृत्तिबाहेक पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार छन् । पर्याप्त खेल मैदान र तालिमप्राप्त शिक्षक हुन्छन् । तर, सरकारकै पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घटदो छ । निजीमा भने गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत विद्यार्थी बढेका छन् ।  कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।