एनसेल लाभकर विवाद फेरि बल्झियो

काठमाडौँ–दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको खरिदविक्रीको लाभकर सम्बन्धी विवादको मुद्दामा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासको २०७४ माघ २५ गतेको आदेश अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयबाट फाइल झिकाउन आदेश गरेको छ ।
मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेशसँगै सर्वोच्चले लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश लैजान रोक्ने ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि एनसेलको दुई चरणमा लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति पाएको थियो । दुई चरणमा गरी एनसेलले २५ अर्ब रुपियाँ लाभांश विदेश लगिसकेको छ । सर्वोच्चले एनसेलले कानुनी दायित्व पूरा गरेकाले लाभांश रोक्नु संवैधानिक प्रावधान विपरित हुने भन्दै उक्त कार्यमा बाधा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ५ ९२० तथा विदेशी विनिमय ऐनले विदेशी लगानीको लाभ नेपाल बाहिर लैजान पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा लाभांश लैजान रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।