काठमाडाैं : अाफुले राखेका माग पुरा नगरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने 'मुड' बनाएको छ ।
कैलाली हत्याकाण्डका मूख्य अारोपी रेशम चाैधरीलार्इ संसदको सपथ खुवाउनेदेखि लिएर मधेश अान्दोलनमा हिंशात्मक गतिविधी गरेको अारोप लागेका अाफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तासम्ममा मागमा संघीय सरकारले हालसम्म कुनै 'रेस्पोन्स' नगरेपछि सरकारलार्इ समर्थन गरिराख्नु अाैचित्यहीन भएको निष्कषनजिक अाफुहरू पुगेको राजपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
राजपा नेपालले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलार्इ ज्ञापनपत्र बुझाएको अाज ५४ दिन पुगेको छ । यसबीचमा मागप्रति प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएपछि राजपाका नेताहरूले साउन २७ गते अाफ्न माग सम्बोधन गर्न ताकेका गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री अोलीले माग पुरा हुनेगरि ठोस कदम नचालेपछि अाफुहरूलार्इ तल्लो तहदेखि नै सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब अाएको राजपाका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीयतहबाट समेत सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब अार्इरहेकाले अब अल्झेर बस्ने मनस्थितीमा अाफुहरू नरहेको अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले बताए ।
अाफ्ना माग पुरा गर्नका लागि अाग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री अोलीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर जानकारी दिने बताउने गरेको, तर माग पुरा गर्न कुनै पहल नगरेको राजपाको बुझार्इ देखिन्छ । अब माग पुरा गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिने र त्यति हुँदा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपा अध्यक्ष मन्डलले 'भित्री निष्कर्ष' निकालेको एक नेताले जानकारी दिए ।
साथै, राजपाले संविधान दिवस (असोज ३) लार्इ कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको छ । संविधानमा अाफ्ना असन्तुष्ट कायमै रहेकाले संविधान दिवसलार्इ कालो दिनका रूपमा मनाउन लागिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
हाल प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको सरकारमा राजपा नेपाल सहभागी छ । संघीय सरकारलार्इ समर्थन दिएपनि मन्त्रीमण्डलमा भने राजपा सहभागी छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया