अघिल्ला सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यस अघिको प्रदेश सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको आरोप लगाएका छन् ।

आईतबार प्रदेशसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जम्मा ७५ करोडको बजेट राखेको तर नर्माण शुरु गरेदेखि सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झन्डै २४ अर्ब लाग्ने स्थिति रहेको बताए । उनले सुरुङ र सडक निर्माणका लागि विदेशी बैंकहरुले ऋण दिन इच्छुक रहेको बताउँदै तत्काल नबन्ने काममा सानो बजेट छुट्याएर बजेट फ्रिज गर्न नमिल्ने बताए । उनले चार्जिङ स्टेशन नबनीकन र सडक विद्युतीय बस चलाउन लायकको नभइकन विद्युतीय बसका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य जनहितका काममा खर्च गरिने घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस र सुरुङका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म खर्च नभएको पनि बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजना थियो, त्यसको पैसा काटियो भनेर पनि प्रश्न उठ्यो । १९ अर्ब लाग्ने सुरुङको डिपिआर रहेछ । त्यसमा निर्माण गर्दै सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झन्डै २४ अर्ब लाग्ने स्थिति बन्थ्यो । सुरुङ बनाउन भनेर ७५ करोड राखेको रहेछ । यही रोस्टमबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले बजेटको सुनिश्चितता भएन भने सुरुङमा पैसा राख्दिन भन्नुभएको थियो । जुन पैसाबाट सुरुङ तत्काल बन्दैन, हामी जत्तिको राजनीतिक मान्छेले जनताको आँखामा सरासर धुलो हाल्नु हुन्छ र ? नबन्ने कुरा त्यो पैसा फ्रिज बनाउने कुरा मात्रै हुन्छ । त्यसबाट जनताको सेवा हुँदैन । त्यस्तै विद्युतीय बसको कुरा विद्युतीय बस अहिले चल्ने बाटो नै छैन । केही मानिसहरु कति ल्याइदिऔँ भनेर आएका थिए । चल्ने बाटो नै छैन यो कुरा छलफल नगर्नुस् भनेर पठाइदिएँ । चार्जिङ स्टेशन तयार छैन । विद्युतीय बस हिँड्ने सडक नै छैन । कहाँ चलाउने हो विद्युतीय बस ? चार्जिङ स्टेशन नबनीकन सडक पनि विद्युतीय बस चलाउन लायकको स्तरको नबनिकन विद्युतीय बसमा राखिएको पैसा फजुल खर्च हो । त्यो सुरुङलाई, विद्युतीय बसलाई भनेर छुट्याएको पैसा आजका दिनसम्म खर्च भएको छैन । तर म घोषणा गर्दछु, अब चलाउँछौँ । अब त्यो पैसा थन्क्याएर राख्दैनौँ । फ्रिज गर्दैनौँ । कलेज, विद्यालय, पानी, जनताको लागि रोकिएका सेवा सुविधाका लागि पठाउँछौँ । अहिलेसम्म आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्यो, जम्मा २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्नसके जनताको धेरै काम सहज हुने र चाँडो हुने र सोही उदेश्यका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पु¥याएको बताए । उनले हाल १५ लाख नागरिक सवारी चालक अनुमति पत्र लिने लाइनमा रहेको र अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाँडो सक्नको लागि ट्रायल सेन्टर बढाउने कार्यविधि पास गरेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डले अहिले विज्ञान र प्रविधिको समय भएको उल्लेख गर्दै सवारी साधनहरुमा क्यासलेस सिस्टमको विकास गर्न आवश्यक रहेको र सोही दिशातर्फ प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले चालक सहचालकहरुको जागिर असुरक्षित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब उनीहरुलाई पनि सम्मानित कर्मचारीको हैसियतमा रहेर काम गर्ने स्थिति बनाउन लागेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘धेरै मन्त्रालय तीन वटा दलको गठबन्धन रह्यो । धेरै साथीहरुलाई मन्त्री बनाउनु प¥यो त्यो कारणले होला भनेर । मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ । काम छिटो छरितो र जनतालाई चाँडै सेवा सुविधा दिनका लागि मन्त्रलय बढाएका हौँ । १५ लाख नागरिक सवारी साधन प्रमाणपत्र पाउन लाइनमा छन् । तर अबको तीन वर्ष लाग्दा पनि कउनीहरुले त्यो प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन् । त्यो खालको अफ्ठ्यारो स्थिति छ । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो सवारी साधन चालक प्रमाणपत्र दिन ट्रायल सेन्टरहरु बढाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ । आज फेल भएको मान्छेले भोलि नै ट्रायल दिन सकोस् भन्ने हिसावले काम अघि बढाएका छौँ । आजको विज्ञानको प्रविधिको जमाना छ । हामी के गर्दैछौँ अहिले पनि हातले लेखेर रसिद काट्दैछौँ । टिकट दिँदैछौँ । अब एउटा क्यासलेस सिस्टम । एउटाकार्ड दिएर त्यो कार्डबाट पेमेण्ट गर्ने सिस्टम बनाउँ भनेर कार्यविधि पास गरेका छौँ । चाँडै नै त्यो कार्यविधि अनुसार त्यो काम गर्न इच्छुक कम्पनीहरु आउनेछन् । हामी क्यासलेस सिस्टममा लैजान सक्छौँ । चालक सहचालकहरुको जागिर अत्यन्त असुरक्षित छ, यो सिस्टम शुरु भएपछि उनीहरुको तलव पनि बैंक खातामा राख्नेदेखि उनीहरु पनि सम्मानित कर्मचारीको हैसियतमा रहेर काम गर्ने स्थिति बन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको भन्दै अब विकासका कार्यक्रम धमाधम शुरु हुने प्रतिवद्धता जनाए ।