काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता तथा गलत सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
भेटका क्रममा डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता, डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका विषयमा छलफल भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले कोशी र मधेस प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सचेत सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल र मिडिया साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै गलत तथा भ्रामक सूचना पहिचान गर्ने क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी गलत सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिको पहिचान तथा नियन्त्रण, तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास र नागरिकलाई सही सूचना छनोट गर्न सक्षम बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायले नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्न, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउन र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । यसका लागि दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमताको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना तथा दुष्प्रचार पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक तथा गलत सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए । डिजिटल सुरक्षाका लागि नेपालले आफ्नै क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) को कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
भेटमा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको डु टोइ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र युएनडिपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामातालगायत सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?















प्रतिक्रिया