काठमाडौं । मौरिससले नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ । यसरी जाने श्रमिकको भर्ना तथा अन्य आवश्यक खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकारीस्तरबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मौरिससले नेपालले राखेको प्रस्तावअनुसार जीटुजी प्रणालीबाट श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै श्रमिक लैजानेसम्बन्धी समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकले मौरिससमा उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । ती क्षेत्रमा आकर्षक तलब र सुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौतामा श्रमिक छनोट, तालिम, भर्ना प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाका विषय समेटिएका छन् । काम सकिएपछि वा करार अवधि पूरा भएपछि श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
उक्त भेटमा नेपालले सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मौरिससका श्रममन्त्रीले श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न पनि चासो देखाएका थिए ।
नेपाल र मौरिससबीच प्रस्तावित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया