काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सरकारी प्रक्रिया सरल बनाउने र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले धितोमा आधारित कर्जाको विकल्पका रूपमा नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, चल सम्पत्ति धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, कर र लेखासम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरी अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिन र तिनलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाढी प्रभावित उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै बीमा दाबी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
श्रेष्ठले कानुन खुकुलो बनाउनेभन्दा पनि अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया हटाएर कानुनको निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग, जग्गा, वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको व्यवस्थित समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले महासंघ तथा सम्बन्धित पेसागत र क्षेत्रगत संघसंस्थासँग सहकार्य गरी प्रक्रिया सरल बनाउन, सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन र सेवा प्रवाहको समयसीमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार र सीमापार ढुवानी प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, परीक्षण मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने, रेल तथा सडक सम्पर्क सुधार गर्ने र अनावश्यक गैरभन्सार अवरोध हटाउने काम पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । हालै रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक व्यापार मार्गको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यात तथा लगानीका अवरोधबारे प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने प्रयास गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौताको सफलता सम्झौताको सङ्ख्याले नभई नेपाली व्यवसायीले कति प्रतिस्पर्धी रूपमा निर्यात गर्न सके र उत्पादन तथा बजार पहुँच कति बढ्यो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यसैगरी, उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको अभियानलाई महासंघले पूर्ण समर्थन गर्ने बताए । तर, कुनै पनि व्यवसायी कानुनभन्दा माथि हुन नहुने भए पनि प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा व्यावहारिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउनु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी वा भ्रष्टाचारजस्ता आपराधिक कार्यबाट छुट्याउनुपर्ने बताए । व्यवसायीमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना नगरी पारदर्शी नियमन, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजामा आधारित सहकार्यबाट अघि बढ्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सम्बन्ध आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया