काठमाडौं । अमेरिकाले पढाइ पूरा गरेपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि दिइने ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) मा ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरेको छ ।
अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार, विदेशी विद्यार्थी पहिलोपटक ओपीटीमा सहभागी हुँदा सम्बन्धित शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ओपीटी नवीकरण गर्दा भने प्रत्येकपटक ३० हजार डलर शुल्क लाग्नेछ ।
ओपीटीअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा एक वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (एसटीईएम) विषयका विद्यार्थीले भने तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको आरोप र उनीहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच डीएचएसले यस्तो शुल्क प्रस्ताव गरेको हो ।
अमेरिकामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये भारत सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । सन् २०२४–२५ को शैक्षिक वर्षमा तीन लाख ६३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए ।
‘कमन एप’को रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सन् २०२५–२६ को शरद ऋतुमा अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब ७७ करोड डलर योगदान गरेका थिए । सन् २०२६–२७ मा यस्तो योगदान ३८ अर्ब ३७ करोड डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या पनि घटेको छ । एशोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एडुकेटर्स (एनएएफएसए) र अनुसन्धान संस्था जेबी इन्टरनेसनलका तथ्यांकअनुसार, सन् २०२५–२६ मा करिब ११ लाख ६९ हजार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या यस वर्ष १० लाख ५७ हजारमा झरेको छ ।
डीएचएसले भिसा कार्यक्रममा हुने ठगी र दुरुपयोग रोक्न शुल्क प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । ओपीटीलाई ‘सस्तो विदेशी श्रम आपूर्ति गर्ने माध्यम’ बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ ।
प्रस्तावमाथि सर्वसाधारणले ६० दिनभित्र सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । त्यसपछि डीएचएसले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेछ ।
तर, उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रका संघसंस्थाले यसको विरोध गर्दै कानुनी चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने बताइएको छ ।
डीएचएसका एक प्रवक्ताले ओपीटी कार्यक्रम अमेरिकी कार्यबलमा विदेशीलाई चोरबाटोबाट प्रवेश गराउने उद्देश्यले नबनाइएको बताएका छन् । सस्तो श्रमका लागि कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन नदिइने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया