भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई ‘बेलआउट’ दिन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहतसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बेलआउटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए ।

महासंघको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट प्रभावित उद्योगमध्ये करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग रहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायको सम्पत्ति बाढीले बगाए पनि बैंकको ऋण भने बाँकी रहेकाले व्यवसायी थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘सबै चिज बगाएर लग्यो, ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन । बैंकको ऋण चाहिँ किन बगेन भनेर त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीले गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

बाढीबाट सर्वस्व गुमाएका व्यवसायीलाई व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न ‘बिजनेस रिभाइभल प्लान’ र बेलआउटको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । विपद्का बेला व्यवसायीलाई राहत दिने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरू लामो समयसम्म समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरिरहेको र निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरी यसै साता सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।

‘महासंघले फिल्डमै मान्छे पठाएर अध्ययन गरिसकेको छ। करिब रिपोर्ट तयार भइसकेको छ। यो हप्ताभित्र निजी क्षेत्रको भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाउँदैछौँ,’ उनले भने ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने श्रेष्ठले बताए । भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।

महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए । तर प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।