काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै कांग्रेसले दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
थापाको प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा २९ विषय समेटिएका छन्।
१. ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा
प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टी उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा केन्द्रित भएको भन्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
२. भदौ २३/२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई नागरिकसँगको बढ्दो दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका
३८ सिटसहित संसद्मा कांग्रेसले सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
४. निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ।
५. वैचारिक नवीकरण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ।
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
७. पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, के परिणाम आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो भन्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
८. ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको अवस्था, खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण सार्वजनिक गरी नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने योजना छ।
९. अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोत मात्र नभई उत्पादन, सम्पत्ति निर्माण, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ।
१०. पूर्ववितरणात्मक न्याय
असमानता बढेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुको सट्टा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
११. रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ।
विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२. बसाइँसराइ र जनसंख्या
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३. कृषि, उद्योग र उत्पादन
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
१४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
१५. प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको भन्दै नेपालले नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा र सीप प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव छ।
१६. सामाजिक क्षेत्र
जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य र बदलिँदो परिवार संरचनालाई दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
१७. संघीयता र संविधान
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संविधान संशोधनको बहसलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१८. संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन बनाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई राजनीतिक सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने प्रस्ताव छ।
२१. संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा
कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२२. पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने तथा छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२३. ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता
कांग्रेसले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ।
२४. प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२५. निर्वाचन सुधार
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणालीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विषयमा कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव छ।
२६. शहीद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२७. युवाका लागि विशेष व्यवस्था
जेन्–जी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा लागू गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव छ।
२८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा
पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्याङ्कन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२९. प्रतिवेदनको मूल सन्देश
थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म जोडेको छ।
प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया