काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र २० वर्ष पुरानो धितोपत्र ऐनका कारण बजारमा कुशासन मौलाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको ऐनले मात्रै नियमन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ तथा दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ ।
नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन आधुनिक पुँजी बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको दाबी गरे। उनका अनुसार डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास भए पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन ।
कँडेलले इनसाइडर ट्रेडिङ तथा घोटालाका घटनामा संलग्नलाई सामान्य जरिवाना गरिनु ‘सर्भिस चार्ज’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणासम्म जरिवाना गर्ने, त्यस्तो रकम जफत गर्ने र पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) बीचको भूमिका र अधिकार स्पष्ट नभएकाले नियामक प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
‘व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ,’ कँडेलले भने, ‘नेपालमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानून पुरानो भइसकेको छ। त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ।’
नयाँ ऐनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, गैरकानुनी लाभ जफत, पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति, नियामक निकायको स्पष्ट अधिकार तथा जिम्मेवारी र बजारमा हुने चलखेल नियन्त्रणका प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, साइबर जोखिम नियन्त्रण, नियामक निकायको स्वतन्त्रता, आधुनिक निगरानी प्रणाली तथा आवश्यक बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी अधिकारसमेत कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कँडेलले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, कृत्रिम मूल्य वृद्धि तथा गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण र प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार लगानीकर्ता पक्षबाट तयार गरिएको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीलाई समेत आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
सम्बोधनका क्रममा कँडेलले शेयर बजारमा भइरहेको गलत गतिविधिको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको समेत उल्लेख गरे । आर्थिक सुशासन कायम गर्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा नियामक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहित नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेर संसदीय समितिमा बुझाएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया