काठमाडौं । हानी–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभामा बोल्दै उनले जलवायु वित्तलाई केवल संस्थागत विषयका रूपमा नभई मानवीय समस्याका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपालमा आएको बाढीबाट एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तको बहसलाई मानवीय पक्षसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
डियोङले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायसम्म वित्तीय स्रोत छिटो, सहज र प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार कोषले एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ११९ देशबाट करिब १७६ वटा प्रस्ताव परेका थिए । ती प्रस्तावमा कुल दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग माग गरिएको थियो ।
उपलब्ध स्रोतको तुलनामा माग धेरै रहेको भन्दै उनले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
क्षति तथा नोक्सानी स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले त्यसको समाधान सम्बन्धित देशकै नेतृत्व र स्वामित्वमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रभावित देशले पहिचान गरेका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
डियोङले जलवायु वित्त प्रभावकारी बनाउन स्रोतको उपलब्धता र त्यसमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सार्वजनिक क्षेत्रको स्रोतले मात्र बढ्दो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परोपकारी संस्था र निजी क्षेत्रबाट समेत स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायु वित्त घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई सम्बन्धित देशले त्यसमा सहज रूपमा पहुँच पाउनुपर्ने बताए । वित्तीय स्रोतमा पहुँचका प्रक्रिया जटिल हुँदा घोषणा गरिएको ठूलो रकम पनि जोखिममा रहेका देशसम्म समयमै पुग्न नसक्ने उनले बताए ।
कोषले छुट्टै मान्यता प्रणाली विकास गर्नुअघि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र विश्व वातावरण सुविधालगायत विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै डियोङले जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन यस्तै सहकार्य र सरल प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए ।
प्रभावित देशको आवश्यकता र क्षमताअनुसार विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताए । पर्याप्त पुँजी, सहज पहुँच र वहन गर्न सकिने वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया