काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै पर्यटन, अनुसन्धान र लगानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनका विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ढकालले भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप फराकिलो बनाउँदै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । भुटान र बंगलादेशसँग पनि जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, अनुसन्धान र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सके तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने उनले बताए ।
ढकालका अनुसार ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’मार्फत जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम र त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन तथा सूचना संकलन गर्न सकिन्छ ।
उनले नेपालले संरक्षण गरेका वन, हिमाल, हिमनदी र जैविक विविधताबाट तल्लो तटीय क्षेत्र तथा छिमेकी देशहरूले समेत लाभ लिइरहेको बताए । त्यसैले वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै ढकालले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपालमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाण निर्माणलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जोखिममा रहेका देशका लागि अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानीका लागि पाँच प्रमुख क्षेत्र रहेको बताए । उनका अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकास महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।
वन क्षेत्रमा संरक्षणसँगै दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग विकास गर्नुपर्ने ढकालले बताए । फर्निचर, कागज तथा पल्पलगायत उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउन सके वन क्षेत्र हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ठूलो लगानीको सम्भावना भए पनि जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने उनले बताए ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार र आर्थिक रूपमा दिगो हुने गरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई समेत लगानी निर्णयमा समेट्नुपर्ने उनले बताए ।
हालै भएका हिमाली विपद्मा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, कमजोर हिमाली भू–भाग तथा पहिरोलगायत विभिन्न कारणको भूमिका हुन सक्ने भन्दै उनले यस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले सबै मन्त्रालयको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने ढकालले बताए ।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागितालगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया