दुई महिनामा पुँजीगत बजेटको १.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च, विकास खर्च किन सुस्त ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च निकै सुस्त देखिएको छ । भदौ ३० गतेसम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको १.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, भदौ ३० गतेसम्म ७ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब २१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यस आधारमा गत वर्षको तुलनामा यसपटक खर्च केही बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिने बताए । ई–बिडिङ प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याले पनि खर्चमा असर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोजना कार्यान्वयन अघि बढेसँगै पछिल्ला महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्नेछ ।

विज्ञहरूले भने पूर्वतयारीबिना बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण विकास खर्चले गति लिन नसकेको बताएका छन् ।

अर्थविद् डा। रामकुमार फुयाँलले सरकारले बजेट खर्चको क्यालेन्डर बनाए पनि त्यसअनुसार खर्च गर्न नसकेको बताए । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खर्च सुस्त हुने र अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त र समपूरक अनुदानका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । विकास खर्च बढाउन नीतिगत, संरचनागत र खरिद प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

फुयाँलले ई–बिडिङ स्थगित गर्नुको सट्टा छिटो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको ३५ दिने म्यादलाई घटाएर दुई सातामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सदस्य अर्थविद् कल्पना खनालले ई–बिडिङ प्रणाली रद्द हुँदा विकास खर्च थप सुस्त हुने जोखिम रहेको बताइन् । अनलाइन प्रक्रियाले खरिद प्रक्रिया छिटो बनाएको भन्दै उनले प्रणाली हटाउँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने बताइन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा साना र ठूला सबै प्रकारका खरिदमा एउटै मापदण्ड लागू हुँदा पनि खर्च हुन नसक्ने समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

चालू खर्च ९ प्रतिशत नाघ्यो

पुँजीगत खर्च सुस्त रहे पनि चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ ३० गतेसम्म १ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९।०२ प्रतिशत हो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा तलब, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदै गएको देखाएको छ । आयोजनाहरू समय र लागत दुवै हिसाबले पछाडि परेको तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सरकारी खर्च प्रणालीलाई प्रक्रिया केन्द्रितबाट नतिजा तथा उपलब्धि केन्द्रित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै उत्पादनशील पुँजीगत लगानी बढाउन, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न तथा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थामा १६.५९ प्रतिशत खर्च

सरकारी बजेट खर्चमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा लगानीलगायतका खर्च समावेश हुन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भदौ ३० गतेसम्म ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६।५९ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

राजस्व संकलनमा सुधार

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सुधार देखिएको छ ।

भदौ ३० गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ८४ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ स्रोत संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११।२ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै स्रोत संकलन भएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ ३० गतेसम्म ५ अर्ब २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.५१ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ ३० गतेसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.२४ प्रतिशत हो ।