काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवा भोटेकोशीमा आएको विपद्ले नेपालले पछिल्ला दशकमा अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको विकास अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई नेपालको समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालको बस्ती विकास, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् तथा अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीको अवधारणा मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको उल्लेख गरे । पछिल्ला ३०–४० वर्षमा बस्ती र बजार विकाससमेत प्रमुख नदी बेसिन तथा करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
नेपालले आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको जलविद्युत् विकास पनि अन्ततः हिमाली नदी प्रणालीमै निर्भर रहेको मन्त्री खनालले बताए । जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपत तथा निर्यातमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य रहे पनि त्यसको आधार नै नदी करिडोर भएकाले यसमा रहेको जोखिमबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
खनालले पछिल्लो हिमाली विपद्लाई आफूले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै यसले विगत २०–२५ वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’माथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको समृद्धिको हाम्रो पछिल्लो परिकल्पना ठूलो हदसम्म हिमाली नदी करिडोरसँग जोडिएको छ । उत्तर–दक्षिण सडक, कनेक्टिभिटी, बस्ती तथा बजार विकास र जलविद्युत् यी सबै प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित छन् । तर पछिल्लो विपद्लाई मैले ‘हिमाली सुनामी’ भन्ने गरेको छु । यसले विगत २०-२५ वर्षदेखि निर्माण गर्दै आएको समृद्धिको न्यारेटिभलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’
मन्त्री खनालले विपद्लाई कुनै एउटा संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने बताए । बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानी सबै एउटै विकास अवधारणासँग जोडिएकाले विपद्को जोखिमलाई पनि समग्रतामा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बदलिँदो जलवायु जोखिमका बीच नेपालले कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको समग्र सोच पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि विधायिकी प्राथमिकता, सरकारी नीति, विकासको समग्र सोच र स्रोत परिचालनको आधारसमेत नयाँ ढंगले तय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानीलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जोडेर नयाँ विकास मोडेल बनाउन आवश्यक छ,’ खनालले भने ।
उनले समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो घटनाले नेपाललाई सामूहिक रूपमा आफ्नो विकास अवधारणा र प्राथमिकतामाथि पुनःचिन्तन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया