सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत

लोकपथ
21
Shares

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निर्सर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ र रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसभन्दा अगाडि ३६५ दिन भन्दा बढी स्वामित्वमा भएकाको लागि ७.५ प्रतिशत थियो, त्यसलाई घटाएर ३.५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ भने ३६५ वा सो भन्दा कम स्वामित्वमा भएकोको लागि १० प्रतिशत थियो त्यसलाई घटाएर ५ मा ल्याइएको पोखरेलले बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले नेपाल न्याय न्याय सेवा न्याय समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रंकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ ।
सरकारले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धी कानून कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेस्तामा पावर अफ अटर्नी दि बीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ ।

चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रंकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?