गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउन एमाले सांसद कँडेलको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पाँच वर्ष सम्भव नभए कम्तीमा चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै कँडेलले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए ।

उनले यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरे । उनका अनुसार महत्वपूर्ण नियामक निकायको नेतृत्वका लागि तीन वर्षको अवधि छोटो हुन्छ ।

कँडेलले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, सरकारसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यासमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुनुपर्ने बताए । भारतमा पाँच वर्षसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तथा अन्य मुलुकमा चारदेखि आठ वर्षसम्मको कार्यकाल रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालमा पनि गभर्नरको निश्चित पाँच वर्षे कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्थालाई आफूले समर्थन गरेको बताए । तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र त्यसपछि दुई वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ ।

‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो । एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ,’ उनले भने ।

महत्त्वपूर्ण नियामक निकायलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउँदै कँडेलले समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर आफ्नो फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेखमा राख्न चाहेको बताए ।

‘समिति सार्वभौम छ । समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन । तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

कँडेलले फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारी माग्दै सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।